काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न तथा लगानी स्वीकृतिको प्रशासनिक प्रक्रिया थप सरल, पारदर्शी र डिजिटल बनाउन उद्योग विभागले ‘वैदेशिक लगानी प्रवृत्ति र लगानीकर्ता निर्देशिका–२०२६’ सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ निर्देशिकाले उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत लगानी स्वीकृतिको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन बनाएको छ।
निर्देशिकाअनुसार लगानीकर्ताले पोर्टलमा दर्ता वा लगइन गरी आवेदन सिर्जना गर्ने, आवश्यक विवरण भर्ने, परियोजना प्रस्ताव, संयुक्त लगानी सम्झौता, राहदानी वा परिचयपत्र तथा बैंकको वित्तीय साखसम्बन्धी कागजात अपलोड गर्ने र अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्ने गरी पाँच चरण पूरा गरेपछि लगानी स्वीकृति लिन सक्नेछन्।
सरकारले ऊर्जा, कृषि तथा वन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा तथा पर्यटन लगायत सात प्राथमिकता क्षेत्रमा ‘स्वचालित मार्ग’ लागू गरेको छ। तोकिएका मापदण्ड पूरा भएका आवेदनमा प्रणालीबाट तत्काल लगानी स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, उद्योग विभागअन्तर्गतको एकल विन्दु सेवा केन्द्र लाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभाग, भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभागसहित १४ सरकारी निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता, भिसा, विदेशी विनिमयलगायतका सेवा एउटै स्थानबाट प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन विभागले समयसीमासमेत तोकेको छ। नयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृति, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता तथा नाफा–लाभांश फिर्तासम्बन्धी सिफारिस सात दिनभित्र, व्यावसायिक तथा गैर–पर्यटक (कार्यरत) भिसा सिफारिस दुई दिनभित्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लगानी भित्र्याउने स्वीकृति वा पूर्वसूचना प्रक्रिया १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
निर्देशिकाले साना तथा स्थानीय व्यवसायको संरक्षणका लागि केही क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्ध पनि कायम राखेको छ। घरेलु तथा लघु उद्योग, ७५ प्रतिशतभन्दा कम निर्यात गर्ने प्राथमिक कृषि व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार (निर्माणबाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, ट्राभल एजेन्सी, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, आमसञ्चार माध्यम तथा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी स्वामित्व हुने परामर्श सेवामा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रले प्रशासनिक प्रक्रिया डिजिटल बने पनि कानुनी संरचना अझै लगानीमैत्री हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अनुसार सामान्य प्रशासनिक त्रुटिमा समेत फौजदारी अभियोग र उच्च जरिवानाको व्यवस्था रहेकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था कायम छ। परिसंघले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी आगमनबीचको अन्तर घटाउन प्रशासनिक सुधारसँगै कानुनी सुधार पनि आवश्यक रहेको जनाएको छ।
