काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएको छ । लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोपमा श्रेष्ठमाथि छानबिन हुन लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि छ ।
तिहारअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद् निर्देशनमा छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया हो, ती मन्त्रीले भने । श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बोलाइएको छ । बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने सम्भावना छ । बैठकका एजेन्डामा भने यो विषय समावेश नरहेको सञ्चालक समिति स्रोतले जनायो । बिग मर्जर र अर्को एउटा सामान्य विषय एजेन्डा भनेर बैठक बोलाइएको हो, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, त्यही बोर्ड बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र पेस हुने सम्भावना छ ।
पत्र राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालको हातमा पुगिनसकेको स्रोतको दाबी छ । ‘सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ सचिव राजन खनाल सरकारको पत्र लिएर बैठकमा उपस्थित हुन सक्छन् । नभए आइतबार १० बजेपछि गभर्नर नेपाललाई जिम्मा लगाइन सक्छ, ती मन्त्रीले भने ।
श्रेष्ठले पदीय मर्यादा बाहिर गई गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा एजेन्डा पेस गरेको हो । ती मन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा असोज २८ देखि कात्तिक ६ सम्म अमेरिका भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठको विषयमा निर्णय गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक समूहको बोडर्स अफ गभर्नरहरूको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन खतिवडा अमेरिका गएका थिए ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विभिन्न उजुरी परेका छन् । उजुरीहरूमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरी कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ । ‘उजुरी परेका निकायका अधिकारीहरूले राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छानबिन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहेको र त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने राय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएका थिए, स्रोतले भन्यो, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
२०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभाग हेरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको सुपरिवेक्षणलगायत काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने बारे मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भने जानकारी गराइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्त गर्न राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ दफा २२ अनुसार सञ्चालक समितिबाट प्रक्रिया पूरा गराउनुपर्ने बाध्यताले समितिलाई छानबिनको निर्देशन दिने निर्णय भएको स्रोतले जनायो । यो दफामा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा ५ बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने’ भनिएको छ । उपदफा ५ मा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्य क्षमताको अभाव भए, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिए र कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिए पदमुक्त गर्ने अवस्थामा पुगेको मानिने उल्लेख छ ।
सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सञ्चालक समितिबाट छानबिन गराई सिफारिसका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ । आफूविरुद्ध पटक–पटक उजुरी परेको तर सरकारी निकाय छानबिनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा थाहा नभएको डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बताए । (कान्तिपुरबाट)