एमाले झगडाको अचम्म कस्तो भने, ‘छाँट’ र ‘आँट’ दुबैतिर बराबर ! पार्टी फुटिहालोस् वा फुटाइहालौँ भन्ने आँट दुबैतिर देखिँदैन । अनि, दुबैतिर मिल्ने छाँट पनि छैन !
आइतबार राति बालुवाटारमा बोलाइएका पुनर्बहालीप्राप्त उपाध्यक्ष भीम रावलले शुरुमा माधव नेपाललाई फोनमै खबर सुनाउनुभयो । र, अनुमति लिएरै पुग्नु पनि भयो । यो घटनासँग प्रधानमन्त्रीको मनमा सवार त्रासले मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ । किनभने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने अल्टिमेटम भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार साँझ ५ बजे सकिँदै थियो तर हस्ताक्षर फिर्ताको चालचुल केही भएन । सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शेरबहादुरपक्षीय रिटमाथिको सुनुवाई सकिँदै थियो (सकियो पनि) । र, मंगलबार फैसला आउने ‘पक्कापक्की’ छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाई थियो । त्यसैले आइतबार बिहान विष्णु पौडेलसहित वार्ता टोलीका सदस्यलाई कोटेश्वरस्थित माधव नेपाल निवासमा पठाइयो । जब विष्णु पौडेलले ‘हामी ८ बजे आउँदैछौँ’ भनेर बिहान ७ बजे फोन गर्नुभयो, तब माधवले सीधै ‘आउनुस्’ भन्नुभएन । बरु ‘घनश्यामहरु पनि आउनुहुन्छ’ भन्नुभयो । अर्थात्, ओलीका मान्छे कोटेश्वर पुग्ने, आफूहरुले मात्रै भेटेर बाहिर अर्को भ्रम सिर्जना गरिदिने खतराप्रति माधव सचेत हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले दुबै समूहका वार्ताकारलाई सँगै आउन भन्नुभयो । तर, त्यहाँ सबभन्दा पहिला घनश्याम भुषाल पुग्नुभयो ।
अदालतलाई प्रभाव पार्नकै निम्ति बालुवाटारबाट पठाइएको प्रस्ताव थियो, ‘हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने कुरामा तपाईंहरु तयार नभए पनि केही फरक पर्दैन तर पार्टी एकताका निम्ति हामी प्रतिवद्ध छौँ भनेर तपाईं र केपी कमरेडको एउटा संयुक्त विज्ञप्ति आउनुप¥यो ।’ विष्णु पौडेलबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि माधवले घनश्यामको मुख हेर्नुभयो । ‘एकता नै भन्ने विषयमा त हाम्रो असहमति हैन नि † तर, विज्ञप्ति दिएर मात्रै एकता हुँदैन । एकता हुनका लागि राखिएको हस्ताक्षर फिर्ताको शर्तमा हामी नजाने कुरा स्पष्टै छ । त्यो कुरा पनि थाती राखेर वक्तव्य दिने भन्नुभएको हो भने त दिने नि, किन नदिने ?’ अनि, माधवले कुरा फुकाउनुभयो, ‘तपाईंहरु ६ जनै बसेर विज्ञप्तिको ड्राफ्ट गर्नुस्, म हस्ताक्षर गरिदिन्छु ।’
त्यहाँबाट उठेर केपीपक्षीय टोली बालुवाटार पुग्यो । माधवका कुरा केपीलाई सुनाइयो तर बालुवाटारमा माधवलाई हस्ताक्षर गराउने भनिएको विज्ञप्ति पहिल्यै तयार पारिएको रहेछ । स्रोतका अनुसार, केपीकै खल्तीमा रहेको उक्त ड्राफ्टमा ‘पार्टी एकताको मूल्यमा विगतमा हामीबाट भएका सम्पूर्ण कमि–कमजोरी सच्याइने छ’ भन्ने प्रकारको भाषा थियो । केपीपक्षीय वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, ‘माधव कमरेडले त यो ड्राफ्ट ६ जनै बसेर बनेको हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । यही ड्राफ्ट लगेर छलफल गरियो भने कुरा मिल्नेजस्तो देखिँदैन ।’ यसपछि केपीले ‘मिल्दैन भने मिल्दैन त, के गर्नु †’ भन्दै विरक्ति भाव दर्शाउनुभयो । अर्थात्, ‘कमि–कमजोरी सच्याइने’ नाममा उही हस्ताक्षर फिर्ताको अडानलाई माधव नेपालले मानिदिनुपर्ने अडान त्यहाँ थियो । यसर्थ, त्यो विज्ञप्ति जारी भएन ।
यसपछि नै हो, भीम रावललाई राति बोलाएर कार्यदल व्युँताउने सल्लाह भएको । भोलिपल्ट, अर्थात् अस्ति सोमबार पनि ५ बजेतिर ‘सिंहदरबारमा बसौँला’ भनेर कार्यदलका ओलीपक्षीय सदस्यहरुले भीम रावललाई खबर पठाए । यसमा पनि कारण थियो । सर्वोच्चले भोलिपल्ट (हिजो मंगलबार) फैसला गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा सोमबार ५ बजेभित्र थाहा भइसक्थ्यो । तर, अर्को पेशी २८ गतेलाई राखिएको खबर पाएपछि ओलीपक्षीय कार्यदलका सदस्यहरुलाई बैठक शुरु गर्न र समीक्षा गरेर उठ्न बालुवाटारको निर्देशन गयो । र, भयो पनि त्यस्तै । यदि भोलिपल्टै फैसला हुने थियो भने सोमबारको कार्यदल रातभरि बसेर भए पनि एउटा टंगोमा पुग्नुपर्छ र अदालतलाई प्रभाव पर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहना झल्कन्थ्यो । तर, माधव पक्षीय सदस्यहरु त्यस्तो योजनाबाट सचेत भएर कुरा गर्नुपर्छ भन्दै थिए ।
यसरी ओली गलेको छाँट र माधवसँग पार्टी फुटाइहाल्ने आँट दुबै देखिएन । ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताका लागि दिनुभएको सोमबार साँझ पाँच बजेसम्मको समयसीमाको चिन्ता अरुलाई भन्दा बढी स्वयं ओलीलाई नै थियो । उहाँको सोचाई थियो, त्यो समयसीमाभित्र हस्ताक्षर गर्नेमध्ये चार–पाँच जनाले भए पनि फिर्ता लिने कुरा गर्लान् । तर, कसैले गरेनन्मात्रै हैन, पृथ्वीसुब्बा गुरुङदेखि शंकर पोखरेलसम्मले ओलीलाई मिल्नेबाहेक अरु कुरामा अब नलागौँ भनिरहे । पार्टी फुटे फुटोेस् भनेको भए ओलीले सोमबारको अल्टिमेटम सकिएपछि हस्ताक्षरकर्ता २३ जनालाई तेस्रोचोटि फेरि कारवाही गर्नुहुन्थ्यो । उहाँसँग त्यो आँट भएन ।
फर्केर हेर्दा…
अहिले केपी ओलीले विभिन्न शैलीका वार्ता वा कार्यदल व्युँताउनेजस्ता जे–जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो सबै आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि हो भन्ने छर्लङ्ग छ । सरकार ढल्ला–ढल्लाजस्तो भएपछि भएभरका नियुक्ति, उद्घाटन र शिलान्यासमा उहाँको अचम्मको सक्रियता र जोगिनका लागि अदालतलाई प्रभावित पार्न वार्ता, एकताको नाममा बेला घर्केपछिको लचकताजस्ता कामबाट उहाँमा एकताभन्दा बढी रहर पदको सुरक्षामा पाइन्छ । किनभने, त्यही पद जोगाउन कहिले रामबहादुर थापा (बादल) हरुलाई बोक्नुभयो त कहिले महन्थ ठाकुरहरुलाई । तर, इतिहास कस्तो छ भने कुनै दिन मनमोहनलाई यही शैलीमा प्रधानमन्त्री टिकाउन खोज्दा केपीले गाली खानुभएको थियो ।
०५१ मंसिरमा गठित एमाले अल्पमतको सरकार ०५२ को जेठ–असारतिर पुगेर ढल्ने–ढल्ने भएपछि वामदेव गौतम, केपी ओलीहरुले एउटा तयारी गर्नुभयो, राप्रपालाई सरकारमा लगेर सरकार टिकाउने । तर, यो सुनेर मनमोहन रिसाउनुभयो । गाली गर्दै भन्नुभयो, ‘राप्रपालाई लिएर तपाईंहरु नै प्रधानमन्त्री बन्नुस्, म त बन्दिनँ ।’
त्यसपछि अर्को प्रयास भयो, राप्रपाका विष्णुविक्रम थापा, नरेशबहादुर सिंह, शरद्सिंह भण्डारीसहित आठ जनालाई एमालेमा प्रवेश गराउने † सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम छ भनेर नेपाल टेलिभिजनलाई बोलाइसकिएको थियो । पछि अमृत बोहोरा, युवराज ज्ञवालीहरुले मान्नुभएन । ‘यस्ता मान्छेलाई एमाले बनाएर हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्दैछौँ ? यो हदसम्मको अनैतिक काम गरेपछि जनताले हामीलाई के भन्छन् ?’ भनेर अमृत, युवराजहरु बम्किनुभयो । मनमोहनले पनि त्यसमा सहमति जनाउनुभयो । अनि, छेउछाउमै बसेका राप्रपा नेतालाई एमाले प्रवेश गराउने कुरा तुहियो । यद्यपि, त्यसपछि गठित शेरबहादुरको सरकार ढाल्ने क्रममा एमाले र राप्रपाको एउटा खेमाबीच सहकार्य भयो । त्यतिबेलासम्म एमालेभित्र मनमोहनको कुरा सुन्न र मान्न छाडिसकिएको थियो ।
अहिले पनि एमालेभित्र त्यस्तो शास्त्रीय जत्था बाँकी नै छ । घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्यहरु एमालेप्रति औधी माया गर्छन् तर उनीहरु भारत र चीनको छाप नलागेका नेता हुन् । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)