काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आवश्यकता अनुसार कर, शुल्क, दस्तुर तथा महसुलका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर निर्धारण प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि निर्णय सामूहिक छलफल र नीतिगत सहमतिका आधारमा हुने स्पष्ट पारे।
उनले बजेट तथा करका दरहरू अर्थमन्त्रीले एकल रूपमा गोप्य ढंगले तय गर्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञ, सरोकारवाला र राजनीतिक तहमा व्यापक छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई विशेष परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर तथा महसुलका दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण छुट दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो व्यवस्था सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको प्रक्रिया हो।
‘अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीसँग हुन्छ, तर निर्णय सामूहिक छलफल र सहमतिबाटै गरिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐनले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार कर तथा शुल्कका दर समायोजन गर्ने अधिकार दिएको छ। विशेष परिस्थितिमा जनतालाई राहत दिन यस्तो व्यवस्था प्रयोग गर्न सकिन्छ।’
उनले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई राहत दिन पूर्वाधार शुल्क घटाइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भविष्यमा पनि आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाट यस्ता निर्णय हुन सक्ने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत निर्णयहरू पारदर्शी र संस्थागत प्रक्रियामार्फत हुने उल्लेख गर्दै सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकमा छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गरे। ती त्रुटि सच्याएर संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार आर्थिक नीतिसम्बन्धी निर्णयहरू कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक हित र आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनेछन्।
