काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संस्थापन र इतर पक्षबीच औपचारिक संवाद तीव्र बनेको छ। दुवै पक्षले आ–आफ्ना प्रस्ताव अघि सार्दै सहमतिका आधार खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंग्याएपछि सभापति गगन थापाले इतर पक्षका नेताहरूसँग संवाद सुरु गरेका थिए। त्यसयता विभिन्न चरणमा भएका छलफलले जेठ दोस्रो सातादेखि ठोस प्रस्तावका आधारमा सहमति खोज्ने दिशातर्फ प्रवेश गरेको नेताहरू बताउँछन्।
जेठको पहिलो साता हिमालय होटलमा सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र नेता रमेश लेखकबीच भएको भेटवार्तामा पार्टी एकता र संगठनलाई सुदृढ बनाउने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। नेता लेखकका अनुसार आफूले नेतृत्वलाई पार्टी एकताको विकल्प नरहेको भन्दै मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।
उनले सभापति थापा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकारात्मक देखिएको बताए। केही समय संवादमा अवरोध आए पनि पुनः छलफललाई निरन्तरता दिँदै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग समेत संवाद अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
उपसभापति शर्मा केही दिन उपत्यका बाहिर रहेका कारण संवादमा ढिलाइ भएको भए पनि काठमाडौं फर्किएपछि खड्कासँग छलफल भएको बताइएको छ। नेता लेखकका अनुसार दुवै पक्षका प्रस्तावमा धेरै असहमति नरहेको र राजनीतिक इच्छाशक्ति भए सहमति सम्भव छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार उपसभापति शर्माले जेठ दोस्रो साता सहमतिका लागि खड्का र लेखकमार्फत पठाएको प्रस्तावप्रति इतर पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। त्यसपछि जेठ १७ गते धुम्बाराहीमा बसेको इतर पक्षको बैठकले पनि आफ्नो धारणा समेटिएको छुट्टै प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
दुवै पक्षका प्रस्तावलाई आधार बनाएर सहमतिको साझा बिन्दु खोज्ने प्रयास भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। संवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै पक्षका शीर्ष नेताबीच नियमित सम्पर्क र छलफल जारी छ।
यद्यपि उपसभापति शर्मा भने वार्ताका विषयमा सार्वजनिक रूपमा धेरै बोल्न इच्छुक देखिएका छैनन्। उनले छलफल जारी रहेको र समय आएपछि आवश्यक जानकारी दिइने बताएका छन्।
इतर पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले संस्थापन पक्षको प्रस्तावमा आफूहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेको बताए। उनका अनुसार सभापति थापा पार्टी एकताप्रति सकारात्मक भए पनि उपसभापति शर्माको भूमिकाबारे इतर पक्षमा केही प्रश्न उठिरहेका छन्।
दुवै पक्षका प्रस्तावमा मुख्यतः भाषा र प्रक्रियागत विषयमा मतभेद रहेको नेताहरू बताउँछन्। संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनमा छुटेका नेताहरूलाई विभिन्न समितिमा समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने इतर पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनालाई आधार मानेर समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
वरिष्ठ नेताहरूको वरीयता, विभिन्न समितिको पुनर्गठन तथा क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पनि छलफल जारी छ। इतर पक्षले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नबनाई आगामी १५औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण भएका सदस्यहरूलाई आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले सदस्यता विवाद पार्टी एकताको प्रमुख बाधक नभएको बताए। उनका अनुसार अन्य विषयमा सहमति जुटे सदस्यतासम्बन्धी विषय पनि सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ।
सहमहामन्त्री उदयशम्शेर राणाले पार्टी एकताको पक्षमा विधानले अवरोध खडा गरे आवश्यक परे बाधा–अड्काउ फुकाउने विकल्पसमेत प्रयोग गर्न सकिने संकेत गरेका छन्।
कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार दुवै पक्षबीच सहमतिको दूरी धेरै नरहेकाले नेतृत्वले चाहना देखाए छोटो समयमै सहमति सम्भव छ। विवादित विषयमा शब्दावली मिलाएर र साझा समझदारी कायम गरेर पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
