free website hit counter

कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकक्ष तयार

beemaadmin
२०८३ कार्तिक २१, शुक्रबार

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यकक्ष तयार गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्यालयको कोठा नम्बर २०७ मा कार्कीका लागि छुट्टै कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरिएको हो।

यसअघि उक्त कोठा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुभाष शर्माले प्रयोग गर्दै आएका थिए। अहिले कोठाको ढोकाबाहिर ‘सुरक्षा सल्लाहकार, दानबहादुर कार्की’ लेखिएको नामप्लेटसमेत राखिएको छ। कार्यकक्षभित्र कुर्सी, सोफा र बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने ठूलो टेबल राखिएको छ। अट्याच बाथरुमसहितको उक्त कोठा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अन्य कर्मचारीका कार्यकक्षसँगै रहेको छ।

Advertisement
Advertisement

सरकारले बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको थियो। कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त पद सिर्जना गरिएको बताइएको छ। तर, कार्की भने नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्।

Advertisement
Advertisement

सरकारले गैरकानुनी रूपमा आफूलाई आईजीपीबाट हटाएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले बिहीबार वारेसमार्फत रिट निवेदन पेस गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसकेको छैन। अदालत प्रशासनले रिटको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

रिट शुक्रबार दर्ता भए पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ भने तिहारपछि मात्रै अघि बढ्ने सम्भावना छ। सरकारले आईजीपीको कार्यकाल एक वर्ष पुग्न एक साता बाँकी रहँदा कार्कीलाई पदबाट हटाएको थियो। उनको स्थानमा सोही ब्याचका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह र तत्कालीन आईजीपी कार्कीबीच पछिल्लो समय सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो। यही असमझदारीका कारण सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

कार्कीले भने अदालतको निर्णय नआएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर नहुने रणनीति लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएमा राजीनामा दिने उनको योजना रहेको बताइएको छ। यसले सरकारले सिर्जना गरेको सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद र कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप अन्योलमा पारेको छ।

सम्बन्धित समाचार