काठमाडौं । नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ परेरनन् भने कुनै पनि व्यवसाय सफल मात्रै होइन विश्वसनीय हुन सक्दैन । कोरोना महामारीको जोखिम बहन गर्ने बीमा समितिको तत्कालिन नेतृत्वको निर्णले समग्र बीमा व्यवसायप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण विकास भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारले कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कोरोना महामारीको बीमाबापतको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक कोरोना बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सबै कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त बजेट वक्तव्यको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरको २०७७ साउन १६ गतेको निर्णयबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को स्वीकृति भएको थियो । सोको लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी रकमको दायित्व व्यहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ ।
उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन । उक्त असीमित दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सचिव स्तरको निर्णय गरी मापदण्ड तथा कार्यविधिहरू तय गरिएको थियो ।
बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्डअनुरूप व्यहोर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब नेपाल बीमक संघलाई भुक्तानी गरेको छ । मापदण्डमा बीमा समितिले ब्यहोर्ने दायित्वको दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया उल्लेख छैन । बीमक संघ गैरसरकारी संस्था भएको र यसको विधानमा बीमा दावी भुक्तानीको कार्य गर्न सक्ने उद्देश्य देखिँदैन । त्यसैले कोरोना बीमाबापतको रकम संघलाई भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारबाट कोरोना बीमा प्रिमियमको अनुदान बापत २०७७ कात्तिक मसान्तसम्मको ४ करोड १९ लाख भुक्तानी भएको थियो । तर त्यसपछिको २ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी ११ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रहेको छ । कोरोना बीमा दाबी समयमै भुक्तानी गराउनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
