काठमाडौं । नियामक निकाय बीमा समितिको पहलमा शुरु भएको कोरोना बीमाको भुक्तानी प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । कोरोना बीमाको दाबी प्रक्रियामा पेश भएका कागजात नक्कली भेटिन थालेको छ भने कागजात पूरा गरेका हजारौं बीमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बिमाको प्रिमियमभन्दा साढे तीन गुणा बढीको दाबी परेको छ। बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा गर्दा ९८ करोड ७५ लाख रुपैंयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्। तर बिमितले ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका लागि दाबी गरिसकेका छन्। बिमा समितिले बिमाको सिद्धान्तविपरीत कोरोना महामारीको बिमा गर्दा यस्तो भएको हो। महामारी अझै अन्त्य नभएकाले अझै अर्बौं रुपैयाँको दाबी पर्ने निश्चित छ।
उठेको प्रिमियमले नपुगे साढे तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनी, बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र दैवीविपत्ति कोषमार्फत् भुक्तानी हुनेछ। यसभन्दा पनि बढीको दाबी परेमा बाँकी रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। यो पैसा बिमा पुलमार्फत् भुक्तानी हुनेछ। यसै पुलमार्फत् निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्ने छन्। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बिमा समितिले एक अर्ब र बिमा कम्पनीहरुले खडा गरेको दैवी विपत्ति कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने छन्।
कोरोना बिमा मापदण्ड ल्याउँदा बीमितलाई कोरोना संक्रमण भए बिमांक रकम बराबरकै दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था थियो। यसैअनुसार १३ लाख ३० हजार ८८२ जनाले बिमा गरेका छन्। उनीहरुले बिमांक रकम ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँकै दाबी पाउछन्। तर बिमा समितिले २०७७ भदौ २८ गते कोरोना बिमा मापदण्ड संसोधन गर्दै विमांक बराबरकै दाबी भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरेको छ। भदौ २८ यता बिमा गर्नेले कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै २५ हजार रुपैयाँ र अस्पतालमा उपचार गर्नु परे ७५ हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेपछि अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा कोरोना बिमा मापदण्ड नै संसोधन गरिएको थियो। मापदण्ड संसोधन गरिए पनि भदौअघि जारी भएका पोलिसीबाटै बिमा कम्पनी तथा नेपाल सरकारको थाप्लोमा अर्बौ रुपैयाँको दायित्व रहेको छ। नेपाल सरकारले कोरोना बिमालाई आफूमातहत राखेर छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि बिमा समितिको अक्षमताका कारण दाबी भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन। बिमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी नगर्ने नियतलाई समितिले प्रश्रय दिइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ७ दिनभित्रमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि अझै ९ हजार ५७५ जनाले पाउन सकेका छैनन्। बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयले बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरुलाई हस्तक्षेप गरेर गत १८ कात्तिक गते तीन दिनभित्र कागजात पुरा गरेका दाबीकर्तालाई भुक्तानी गरि दैनिक विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। हालसम्म कोरोना बिमाको दाबी भुक्ताका लागि ३७ हजार ९४३ जनाले निवेदन दिएका छन्। उनीहरुले तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको दाबी गरेका छन्। तर अहिलेसम्म जम्मा ७ हजार ३६८ संक्रमितले मात्रै दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेका छन्।
बिमा कम्पनीहरुले ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका हुन्।
फाइल चेकजाँच पूर्ण भएका दाबी विस्तारै भुक्तानी गर्दै जाने बिमा समितिले जनाएको छ। बिमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पिसिआर रिपोर्टको प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ। महाशाखामा अझै २ हजार ५०७ वटा फाइल पेण्डिङमा छन्। त्यस्तै कम्पनीहरुले महाशाखामा १२४ वटा फाइल पठाउने तयारी गरेका छन्।
