बीमाको मूल दर्शन नै जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु हो। व्यक्तिले आफ्नो जीवन, घर, व्यवसाय वा सम्पत्तिमा आइपर्न सक्ने जोखिमबाट जोगिन बीमा गर्छ। बीमा कम्पनीले त्यही जोखिमको ठूलो हिस्सा आफ्नो काँधमा लिन्छ र आफूले धान्न नसक्ने जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्छ। पुनर्बीमा कम्पनीको काम भनेको बीमा कम्पनीलाई ठूलो जोखिमबाट जोगाउनु हो। तर प्रश्न त्यतिबेला गम्भीर बन्छ, जब जोखिम बहन गर्ने पुनर्बीमा कम्पनी नै अत्यधिक जोखिमको बोझले थिचिन थाल्छ। नेपालको पछिल्लो अवस्थाले यही प्रश्न उठाएको छ—हाम्रो बीमा क्षेत्रले आफ्नो वास्तविक क्षमताभन्दा ठूलो जोखिम बोक्न खोजिरहेको त छैन?
नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा नियामक निकायले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य रूपमा नेपालमै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बीमा कम्पनीहरूले विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्नुअघि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्थाको उद्देश्य मुलुकभित्रै पुनर्बीमा क्षमता विकास गर्नु थियो। उद्देश्य आफैंमा गलत थिएन। विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जाने ठूलो रकम देशभित्रै राख्ने, स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पुनर्बीमा क्षमता विस्तार गर्ने सोच स्वाभाविक थियो। तर नीति बनाउँदा उद्देश्यसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको क्षमता, बजारको आकार र जोखिमको प्रकृतिलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने हुन्छ।
समस्या त्यहीँबाट सुरु भएको देखिन्छ। क्षमता निर्माण नगरी व्यवसाय थोपर्नु र व्यवसाय पाएपछि क्षमता बढ्छ भन्ने सोचले बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदैन। उल्टै जोखिमको वास्तविक मूल्याङ्कन नगरी ठूलो जोखिम आफैंमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर एउटा कम्पनीमा मात्र सीमित हुँदैन। बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी हुँदै अन्ततः सम्पूर्ण बीमा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। किनभने बीमाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी पैसा होइन, विश्वास हो। बीमितले वर्षौंसम्म प्रिमियम तिरेर आफ्नो जोखिम हस्तान्तरण गर्छ। विपद् पर्दा उसले बीमा कम्पनीले आफ्नो दाबी भुक्तानी गर्छ भन्ने विश्वास गरेको हुन्छ। त्यो विश्वास कमजोर भयो भने बीमाको आधार नै कमजोर हुन्छ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालले लगातार प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको छ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटको जोखिम, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक घटनाले बीमा व्यवसायको जोखिमलाई सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै जटिल बनाइरहेका छन्। त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, तोडफोड र आगजनीजस्ता घटनाले सम्पत्ति तथा व्यवसायमा थप जोखिम सिर्जना गरेका छन्। यस्ता घटनाको आवृत्ति र तीव्रता बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायले पुरानै जोखिम मूल्याङ्कन र पुरानै संरचनाबाट काम गर्न सक्दैन।
भोटेकोशी बाढी त्यसको पछिल्लो र गम्भीर उदाहरण हो। बाढीले मानिसको घर, व्यवसाय, सडक, पुल, पूर्वाधारसँगै जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। जलविद्युत् आयोजना बीमा व्यवसायका लागि सामान्य जोखिम होइन। एउटै आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँको लगानी हुन्छ र प्राकृतिक विपद्ले ठूलो क्षति पुर्यायो भने दाबीको आकार पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ। एउटा वा दुईवटा आयोजनामा ठूलो क्षति हुँदा त्यसको असर सम्बन्धित बीमा कम्पनी हुँदै पुनर्बीमा कम्पनीसम्म पुग्छ। धेरै आयोजनामा एकैपटक क्षति भयो भने त्यसले पुनर्बीमा प्रणालीकै क्षमतामाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
यही कारण अहिले नेपालको पुनर्बीमा बजारका बारेमा गम्भीर बहस आवश्यक भएको छ। नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय चाहिएको हो कि जोखिम धान्न सक्ने क्षमता पनि चाहिएको हो? यी दुई कुरा फरक हुन्। बजार विस्तारको नाममा ठूलो व्यवसाय ल्याउनु मात्रै उपलब्धि होइन। त्यस व्यवसायबाट सिर्जना हुन सक्ने अधिकतम जोखिम कति हो, त्यस्तो जोखिम एकैपटक आएमा कम्पनीले कति दाबी धान्न सक्छ, त्यसको कति हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र विपद् एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिँदा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ।
पुनर्बीमा कम्पनीको बलियो पक्ष नै जोखिमलाई विश्वभर फैलाएर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हो। तर नेपालजस्तो सानो बजारमा एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित जलविद्युत् आयोजना, उद्योग, पूर्वाधार र सम्पत्तिको जोखिम एकै किसिमको प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित हुन सक्छ। यसलाई ‘कन्सन्ट्रेसन रिस्क’का रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटै बाढीले एउटै क्षेत्रमा रहेका धेरै बीमितको सम्पत्ति प्रभावित गर्यो भने सामान्य अवस्थामा छुट्टाछुट्टै देखिने धेरै जोखिम एकैपटक सक्रिय हुन्छन्। यस्तो जोखिमको पर्याप्त पुनर्बीमा सुरक्षा छैन भने स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्छ।
यसमा अर्को गम्भीर पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारको दृष्टिकोण पनि हो। विश्वका ठूला पुनर्बीमा कम्पनीहरू जोखिम मूल्याङ्कनमा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, डढेलो, आँधी, हिमताल विस्फोटलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला उनीहरू जोखिमको तथ्यांक, वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वानुमान प्रणाली र पूर्वाधारको गुणस्तरलाई आधार बनाएर निर्णय गर्छन्। नेपालको हिमतालको अवस्था, बाढीको सम्भावित तीव्रता, जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन र पूर्वाधारको जोखिमसम्बन्धी पर्याप्त अध्ययन नहुँदा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपालमा जोखिम लिन हिच्किचाउनु अस्वाभाविक होइन।
यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई जोखिम लिन विश्वस्त पार्न नसक्ने अवस्थामा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई चाहिँ किन जबर्जस्ती ठूलो जोखिम बोकाउने? स्वदेशी कम्पनीलाई बलियो बनाउने हो भने उसलाई अनिवार्य व्यवसाय दिनेभन्दा पहिले जोखिम मूल्याङ्कन, प्राविधिक क्षमता, पर्याप्त पूँजी, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा पहुँच र विपद् जोखिम व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। व्यवसायको प्रतिशत तोकेर मात्र पुनर्बीमा कम्पनी बलियो हुँदैन।
नियामक नीतिको उद्देश्य बजार संरक्षण हुनु स्वाभाविक हो। तर संरक्षण र जबर्जस्ती व्यवसाय थोपर्नुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। कुनै पनि नीतिले बजारलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरेर कृत्रिम रूपमा ठूलो बनायो भने त्यसको वास्तविक क्षमता मापन हुन सक्दैन। बजारमा व्यवसाय आएको देखिन्छ, प्रिमियम बढेको देखिन्छ, कम्पनीको कारोबार विस्तार भएको देखिन्छ; तर जोखिम बढिरहेको छ कि छैन भन्ने पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ। अन्ततः ठूलो विपद् आएपछि मात्रै प्रणालीको वास्तविक क्षमता देखिन्छ।
त्यसैले अब बीमा क्षेत्रले ‘कति व्यवसाय गरियो’ भन्दा पनि ‘कति जोखिम सुरक्षित रूपमा धान्न सकियो’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पुनर्बीमा कम्पनीको मूल्याङ्कन प्रिमियम र बजार हिस्साबाट मात्र होइन, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता, सोल्भेन्सी, पुनर्बीमा सुरक्षा, जोखिमको भौगोलिक विविधीकरण र ठूलो विपद् आउँदा दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ।
यसका लागि नियामक निकायले पनि आफ्नो नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको छ। स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नीति पूर्ण रूपमा गलत हो भन्न सकिँदैन। तर यस्तो प्राथमिकता जोखिमअनुकूल र क्षमताअनुकूल हुनुपर्छ। २० प्रतिशत अनिवार्य भन्ने एउटै सूत्र सबै प्रकारका जोखिममा लागू गर्नुभन्दा जोखिमको प्रकृति, रकम, पुनर्बीमा क्षमता र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा लचकता आवश्यक हुन सक्छ। ठूलो प्राकृतिक विपद्को सम्भावना भएका जलविद्युत् आयोजना र तुलनात्मक रूपमा साना तथा विविध जोखिमलाई एउटै ढाँचामा राखेर नीति बनाउनु व्यावहारिक हुँदैन।
बीमा क्षेत्रको अर्को कमजोरी विपद् जोखिमको तथ्यांक र वैज्ञानिक अध्ययनको अभाव हो। कुन नदीमा कति ठूलो बाढी आउन सक्छ, कुन हिमताल फुट्दा कति क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, कुन जलविद्युत् आयोजना कति जोखिममा छन्, बाढीको सम्भावित बहाव कति हुन्छ भन्ने तथ्यांकमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ। यस्ता अध्ययन सरकार, बीमा प्राधिकरण, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सम्बन्धित प्राविधिक निकायको सहकार्यमा हुनुपर्छ। जोखिमको वैज्ञानिक नक्साङ्कनबिना बीमाको मूल्य निर्धारण गर्नु अन्ततः अनुमानका आधारमा ठूलो आर्थिक जिम्मेवारी लिनु हो।
निर्माण क्षेत्रमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ। जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन, निर्माण गुणस्तर, नदीको बहाव, पहिरोको जोखिम र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न सके बीमाको जोखिम पनि घट्छ। त्यसैले बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरणको संस्कार विकास गर्न पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने आयोजनालाई तुलनात्मक रूपमा कम प्रिमियम र जोखिमयुक्त संरचनालाई उच्च प्रिमियम लगाउने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
अहिलेको संकटलाई केवल बीमा कम्पनीको समस्या भनेर हेर्नु पनि गलत हुनेछ। यो नेपालको विकास मोडेलसँग जोडिएको प्रश्न हो। हामीले जलविद्युत्, सडक, पुल, होटल, उद्योग र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छौँ। तर ती संरचनाको जोखिम व्यवस्थापनमा त्यही अनुपातमा लगानी भएको छ कि छैन? विपद् आएपछि क्षति गन्ने र राहत खोज्नेभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। बीमा त्यसको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो, सम्पूर्ण समाधान होइन।
भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई एउटा गम्भीर पाठ दिएको छ—जोखिमलाई कागजमा बाँडेर जोखिम कम हुँदैन। बीमा कम्पनीले जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्यो भन्दैमा जोखिम समाप्त हुँदैन। पुनर्बीमा कम्पनीले अर्को कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्यो भन्दैमा पनि जोखिम हराउँदैन। जोखिम अन्ततः कसै न कसैले बहन गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो जोखिम बहन गर्ने अन्तिम संरचना कति बलियो छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अहिले व्यापार विस्तारभन्दा पनि क्षमता विस्तारको आवश्यकता छ। पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने हो भने उनीहरूलाई जबर्जस्ती ठूलो जोखिमको बोझ बोकाउने होइन, पर्याप्त पूँजी, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा पहुँच, वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिले सक्षम बनाउनुपर्छ। नियामकले पनि प्रतिशत तोक्नेभन्दा जोखिमअनुसार नीति बनाउनुपर्छ।
अन्ततः बीमा व्यवसाय विश्वासको व्यवसाय हो। आज ठूलो प्रिमियम संकलन गरेर भोलि ठूलो दाबी पर्दा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले एउटा कम्पनीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खोज्नु हुँदैन भन्ने सामान्य जीवनको पाठ बीमा व्यवसायमा झन् बढी लागू हुन्छ। पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने नाममा उनीहरूको क्षमताभन्दा ठूलो जोखिम थोपर्ने हो भने आजको बजार विस्तार भोलिको संकट बन्न सक्छ। भोटेकोशीले दिएको संकेतलाई समयमै बुझेर बीमा क्षेत्रले आफ्नो जोखिम, क्षमता र नीतिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सके मात्रै नेपालको बीमा व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।
