काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि विभिन्न विवाद तथा महिलामाथि दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित आरोप सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र कारबाहीको दबाब बढेको छ। बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सुनारमाथि पार्टीको अनुशासन आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आरोप पुष्टि भएमा निलम्बनदेखि जनप्रतिनिधिबाट फिर्ता बोलाउने प्रक्रियासम्म अघि बढ्न सक्ने नेताहरूले बताएका छन्।
सुनारका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई लिएर यसअघि पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्दै आएको थियो। नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीप्रति गरेको भनिएको व्यवहार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रयोग गरेका शब्दलाई लिएर उनी आलोचनामा परेका थिए। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एक महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि थप दबाब बढेको हो।
रास्वपाले महिला हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको जनाउँदै घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ। पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले अनुसन्धान जारी रहेकाले त्यसको निष्कर्षपछि थप निर्णय गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार आरोप प्रमाणित भएको अवस्थामा गल्ती गर्ने जोसुकैलाई पनि पार्टीले संरक्षण गर्ने नीति लिने छैन।
पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि सुनारमाथि अनुसन्धान भइरहेको र कानुनविपरीत वा आपराधिक गतिविधि गरेको पुष्टि भए कारबाही हुने बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई बचाउनेभन्दा पनि कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनेछ।
“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमै ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था समावेश छ। त्यसकारण उहाँमाथि सबै ढङ्गबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। कानुनविपरीत वा आपराधिक गतिविधि गरेको र महिलामाथि हिंसा भएको पुष्टि भए कारबाही हुन्छ,” परियारको भनाइ छ।
महामन्त्री आचार्यले पनि अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै थप विषय स्पष्ट हुने बताएका छन्। पार्टीले सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन रोक लगाइएको जानकारी दिएको छ।
सुनारको विषयलाई लिएर रास्वपाभित्र सांसदहरूबीच असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ। पार्टीका केही सांसदले सभापति रवि लामिछानेसमक्ष सामूहिक रूपमा सुनारमाथि कडा कदम चाल्न र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था प्रयोग गर्न माग राखेका छन्।
पार्टीका नेताहरूका अनुसार सांसदहरूले विवादलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने र यसले पार्टीको छविमा असर पार्न सक्ने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा लामिछानेले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए सुनारमाथि कारबाही हुने विश्वास ती सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति लामिछानेसमक्ष सुनारलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने मागसमेत उठेको बताइएको छ। तर यस विषयमा पार्टीले औपचारिक रूपमा के निर्णय गर्छ भन्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष र विधानमा रहेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
रास्वपाको विधानमा सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यले आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता बोलाउन पहल गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। केन्द्रीय समितिले बनाउने नियमावलीअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरूको निश्चित संख्या वा प्रतिशतले निर्णय गरेपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिले जनप्रतिनिधिको पद खारेजीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
‘राइट टु रिकल’ को सामान्य अर्थ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हो। यसको मूल मान्यता जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा जनविश्वास गुमाएमा अर्को निर्वाचनसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हो।
यद्यपि, पार्टीको विधानमा रहेको यस्तो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टीका सदस्यले प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा पनि फरक मत देखिएको छ।
रास्वपाका नेताहरूले सुनारमाथिको अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले नै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन्। अर्कोतर्फ, विवादमा परेका जनप्रतिनिधिका हकमा पार्टीले आफ्नै विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।
यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार शाहलाई पदबाट हटाइएको घटनालाई पनि पार्टीभित्र जिम्मेवारी र कारबाहीसम्बन्धी उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। तर सुनारको हकमा ‘राइट टु रिकल’ लागू हुने वा अन्य अनुशासनात्मक कारबाही गरिने भन्ने विषयमा पार्टीको औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ।
सुनारमाथि लागेका आरोप अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएसम्म उनलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। पार्टीले भने अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।
