काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अनुशासन आयोगले सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन तीव्र पारेको छ। महिला हिंसा, ज्यान मार्ने धम्की र बालबालिकासम्बन्धी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै आयोगले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार घटनामा विभिन्न संवेदनशील विषय जोडिएकाले छानबिनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा मुलुकी ऐनअनुसार कसुरजन्य कार्यसमेत देखिएकाले घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ।
‘महिला हिंसा, ज्यान मार्ने धम्की र बालबालिकासम्बन्धी विषयसमेत जोडिएकाले हामीले यो घटनालाई गम्भीर र अति संवेदनशील रूपमा लिएका छौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘अब यसलाई त्यसै छोड्न मिल्दैन। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा मुलुकी ऐनअनुसार कसुरजन्य कार्य पनि देखिन्छन्।’
सांसद सुनारले एक महिलालाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरेको भनिएको अडियो सोमबार सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनाको छानबिन गर्न रास्वपाले मंगलबार पार्टीको अनुशासन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगका प्रमुख लेखनाथ पौडेलका अनुसार निर्देशन पाएलगत्तै मंगलबारदेखि नै छानबिन सुरु गरिएको हो।
छानबिनको जिम्मेवारी पाएलगत्तै आयोगले सांसद सुनारलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। आयोगका एक सदस्यका अनुसार सुनारले बुधबार आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएका छन्।
‘छानबिन तथा अनुसन्धान दुवै गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि हामीले माननीयज्यूलाई स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ। उहाँले तोकिएको समयभित्र लिखित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘अब बैठक बसेर उहाँको प्रतिक्रिया सन्तोषजनक छ कि छैन भन्नेबारे विश्लेषण गर्छौँ।’
सुनारको जवाफ चित्तबुझ्दो नभए थप प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगका सदस्यले बताएका छन्।
यता, सांसद सुनारले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै बाहिरिएको अडियो आफ्नो नभएको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरेका थिए। तर, आयोगका एक सदस्यले भने अडियोमा सुनिएको आवाज सुनारकै भएकोमा आफूहरूलाई शंका नरहेको बताएका छन्।
‘उहाँ माननीयज्यूको स्वरमा हामीलाई शंका छैन। उहाँले जे भने पनि घटना भएकै हो भन्नेमा कुनै आशंका छैन,’ आयोगका एक सदस्यले भने।
आयोगका अर्का सदस्यले आवश्यक परे प्रहरी वा घटनाबारे जानकार सुरक्षा अधिकारीको सहयोग लिएर वास्तविकता बाहिर ल्याउने बताए।
‘माननीयज्यूले एआई भन्नुभएको छ। कतिपयले एनिमेसन भनेका छन्। विभिन्न दाबी सार्वजनिक भएका छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित महिलाको मानमर्दन भएको विषय पनि छ। दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर हेर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार घटनाका सबै पक्ष स्पष्ट पार्न अनुसन्धानलाई थप तीव्र बनाइएको छ।
आयोगकी सदस्य सुशीला सिम्खडाले पनि सांसद सुनारमाथिको छानबिन जारी रहेको बताइन्। ‘छानबिन जारी छ। सबै अनुसन्धान सकिएपछि जानकारी गराउँछौँ,’ उनले भनिन्।
आयोगका सदस्यहरूले घटना कहिलेको भए पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने भन्दै अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी हुन नदिने बताएका छन्।
‘अनुसन्धान र तहकिकातमा हामी कुनै कमी-कमजोरी गर्दैनौँ,’ आयोगका अर्का सदस्यले भने।
अधिवक्तासमेत रहेका आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईले प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दै आवश्यक परे मूल अडियो र भिडियो मगाएर अध्ययन गरिने बताए।
‘हामी प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्छौँ। आवश्यक परे मूल भिडियो र अडियो मगाएर अध्ययन गर्छौँ। तिनको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नेसम्मका काम गर्छौँ,’ उनले भने।
यद्यपि, आयोगका अर्का सदस्य उपेन्द्र नन्दन तिमिल्सनाले छानबिन पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियाअन्तर्गत रहेकाले आयोगको कार्यक्षेत्र पार्टीभित्र सीमित रहेको बताए।
‘त्यसभन्दा बाहिरको दायरामा पुग्यो भने के गर्ने भन्ने निर्णय पछि होला,’ उनले भने, ‘अहिले प्रतिक्रिया लिने काम भएको छ। उहाँको प्रतिक्रिया पनि आएको छ। अब त्यसको विश्लेषण गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छिट्टै बैठक बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।’
रास्वपाका एक पदाधिकारीले पनि सुनार प्रकरणलाई गम्भीर प्रकृतिको घटनाका रूपमा लिएको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रमाण सङ्कलन, तहकिकात र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सांसद सुनारलाई समेत निर्देशन दिइसकिएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि आरोप लागेपछि त्यसबारे जवाफदेही हुनुपर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने कुरा सुनारलाई अवगत गराइएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ।
तर, आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए। अनुसन्धान अघि बढेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रचलित कानुनले जे गर्न आवश्यक ठान्छ, दोषी देखिएको खण्डमा त्यसअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन जोकोही तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
यसैबीच, रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएका छन्। पार्टीको संसदीय दलले पनि अनुशासन आयोगलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गरी घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन सुझाव दिएको छ।
सुनार प्रकरणपछि रास्वपाले व्यवस्था गरेको ‘राइट टु रिकल’ (निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार) सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।
पार्टीले तत्काल राजीनामाका लागि दबाब नदिए पनि सांसद सुनारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले उनले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको रास्वपाका एक नेताले बताए। आयोगको छानबिन र त्यसबाट आउने निष्कर्षले अब पार्टीले चाल्ने थप कदम निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
