काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेइको मृत्युपछि बदला भावमा इरानले मध्यपूर्वी देशहरूमा हमला गरिरहेको छ। यसले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत जस्ता नेपाली कामदारका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा तनाव बढाएको छ। नेपालको अर्थव्यवस्थालाई सुविधामा राख्दै आएको रेमिट्यान्सको बलियो स्रोत देशहरूमा तनाव बढेसँगै यसले अर्थव्यवस्थामा अनपेक्षित चुनौती बढाएको छ। आर्थिक समृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी सपना बाँडेर चुनावमा होमिएका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनपछि सत्ता सञ्चालनमा अप्रत्याशित संकटको सामना गर्नुपर्ने जानकारहरूको चिन्ता छ। रेमिट्यान्सकै भरथेगमा अर्थव्यवस्था सहज ढंगले चलिरहेको थियो, समृद्धिका वाचा लिएर चुनावमा होमिएका दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचनपछि अनपेक्षित चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर पार्न सक्छ। कोभिडकालमा विश्वभरका मुलुकहरूले लकडाउन जारी गरेपछि नेपालमा रेमिट्यान्स गुम्ने जोखिमको आकलन गर्दै तत्कालीन सरकारले विश्व बैंकको ऋणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाएको थियो। खासगरी वैदेशिक रोजगारमा फर्किएका युवाहरूलाई तत्काल रोजगारीमा संलग्न गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। तर, कोभिडको प्रभाव न्यून हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दलका कार्यकर्तालाई पोषित गर्ने कार्यक्रमको रुपमा दुरुपयोग गरिएको भन्दै व्यापक गुनासो बढ्यो। अहिले विश्व बैंकको ऋणको समयावधि सकिएको छ। तर, कार्यक्रम कति उपयोगी भयो भनेर हालसम्म श्रम मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पाँच महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४।७ प्रतिशतले बढेको थियो। ०८२ मङ्सिर महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १ खर्ब १८ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो। नेपालको बैंकिङ्ग प्रणाली पनि रेमिट्यान्समै बढी निर्भर छ। तरलताको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ। मङ्सिर मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति २१।७ महिनाको वस्तु आयात र १८।२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह रोकिएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेत समस्यामा पर्ने जोखिम रहन्छ।