काठमाडौं । कोरोनाको हल्लासँगै पन्छिएका निजी अस्पतालहरुलाई समेत सरकारले र सर्वोच्च अदालतले विरामी हेर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिए पनि खासै निजी अस्पतलाहरुले विरामी हेरेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु समेत बिना जानकारी अस्पताल उपस्थित नभएपछि पाँच जना चिकित्सकलाई बर्खास्ती समेत गरिसकेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा जनशक्तिको सुनिश्चिताका लागि आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएर फर्किएका चिकित्सकलाई समेत परिचालन गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । विश्वव्यापी महामारी भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा थप फैलन नदिन र क्वारेन्टाइमा बसेकाहरुलाई दैनिक कम्तीमा एक हजारको सङ्ख्यामा परीक्षणको तयारी गरेको सरकारले पारिश्रमिक लिएर वा स्वयंसेवीरुपमा केही अवधिका लागि उनीहरुको सेवा लिन सार्वजनिक आव्हन गर्न लागेको हो । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलाई पनि सरकारी सेवामा आउन चाहेमा कार्यरत पदमै मिलान गरी ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि स्वयंसेवीका रुपमा खटाएर आम जनतामा सरकार उपचार र सेवा दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन लागि परेको बताएका छन् । ती जनशक्ति कम्तीमा तीन महिनाका लागि खटाइने र अवकाशप्राप्तलाई सेवामा लिँदा उमेरको कुनै हद नहुने र अनुभवी तथा पाका चिकित्सकलाई अझ बढी सुविधा र सम्मान आवश्यक परेमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला उनीहरुको दक्षता उपयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट पारे ।