काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ट्रान्सफर्मर, विद्युत् मिटर खरिद तथा विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गर्ने परियोजनासम्बन्धी विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
बुधबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणका सञ्चालक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्।
समितिमा प्राविधिक, कानुन र सार्वजनिक खरिद क्षेत्रका विज्ञहरू रहनेछन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले बारम्बार ट्रिपिङ हुने क्षेत्रमा जडान गरिएका ट्रान्सफर्मर परीक्षण गरी आवश्यक परिमाणमा तामा तथा अन्य सामग्री प्रयोग भए–नभएको जाँच भइरहेको बताएका थिए। अघिल्ला खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकाका आधारमा छानबिन अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य अंशु किरण शाहीका अनुसार ट्रान्सफर्मर, विद्युत् मिटर खरिद तथा विभिन्न परियोजनासम्बन्धी विषयमा पछिल्लो दुई महिनामै ६६८ वटा उजुरी परेका छन्।
उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा सञ्चालित भूमिगत विद्युत् लाइन परियोजना र ट्रान्सफर्मर खरिदसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा सुरु भएका खरिद तथा परियोजनालाई लक्षित गरेर समिति गठन गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा शाहीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएपछि प्राप्त सबै उजुरीका आधारमा विगतका खरिद, निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनासहित सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन हुने बताए।
उनले केही समयअघि वीरगञ्जमा लामो समय विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनुको कारण भूमिगत गरिएको केबलमा देखिएको प्राविधिक समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा पनि समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने जानकारी दिए।
