काठमाडौं । सरकारले प्रशासन क्षेत्रको सरुवा बढुवामा हस्तक्षेपकारी नीति नलिने बताए पनि पछिल्लो समय मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीति हावि हुन पुगेको छ । नियम र कानुनले स्वतः बढुवा हुनुपर्ने र प्रावधानलाई मिचेर आफू अनुकुलका कर्मचारीलाई बढुवा दिइँदा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल कसरी बढ्ला ? यसको ज्वलन्त उदाहरण हो गत बिहीबार भएको सचिव बढुवाको निर्णय । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठ सहसचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई सचिवमा स्वतः बढुवा गर्नुपर्नेमा उनीभन्दा कनिष्ठ सहसचिव विष्णु नेपाललाई बढुवा गरेको छ । सचिव बढुवाका लागि बढुवा सिफारिश समितिले गोकर्णमणि दवाडीसँगै तीन जनाको नाम सिफारिश गरेको थियो । एक पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिश गरिएको थियो ।
सिफारिशमा दवाडी १ नम्बरमा थिए भने दोस्रो नम्बरमा मानबहादुर बिके थिए, तेस्रो नम्बरमा विष्णु नेपालको नाम राखिएको थियो । वैशाख १८ गते नै बढुवा सिफारिश समितिले सचिव बढुवाका लागि दवाडीसहित ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन सकेको थिएन । अहिले तेस्रो नम्बरबाट तानेर बढुवा गरिएका नेपाललाई जसरी भए पनि सचिव बनाउनै पर्ने दबावका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन ढिलाई भएको हो । नेपाललाई नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको गतिलो साथ दबाव रहेका कारण मन्त्रिपरिषद्ले वरिष्ठता मिचेर निर्णय लिन सकेको थिएन । दवाडीलाई वरिष्ठताका आधारमा सचिव बढुवा गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले नेपाललाई बढुवा गरेपछि मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र आक्रोशित बन्न पुगेको छ ।
स्थायी सरकार मानिने प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको यस्तो नांगो हस्तक्षेपले कसरी कर्मचारीको मनोबल उकास्ला ? सर्वत्र प्रश्न खडा भएको छ । यो निर्णयसँगै अब सचिव बढुवाका लागि प्रतिक्षारक्ष अन्य उम्मेदवारहरुले पनि पार्टी कार्यालय र नेताको दैलो चाहार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अहिले तीनवटा सचिव पद रिक्त रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव रिक्त भएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्यो भने श्रम तथा रोजगार र शिक्षा मन्त्रालयमा सचिव रिक्त भएको एक महिना नाघिसकेको छ । तर सरकारले वरिष्ठता मिच्नै आफ्ना मान्छेको बढुवा गरे पनि अझै दुई पद रिक्त छ । उता सचिव बढुवामा सिफारिश भएसँगै दवाडीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
