काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दसैंअघि नै लाभांश वितरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे पनि हालसम्म नौ वाणिज्य बैंकले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन्।
गभर्नर पौडेलले बैंकहरूलाई शीघ्र वार्षिक साधारणसभा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। उनले विशेषगरी नगद लाभांश वितरणमा जोड दिएका छन्। यस वर्ष अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकहरू दसैंअघि नै लाभांश घोषणा गर्न सक्रिय देखिए पनि अधिकांश बैंकले अझै निर्णय गरेका छैनन्।
सामान्यतया आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही प्रक्रियाका कारण पनि कतिपय बैंकले लाभांश वितरणको निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको हुन सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
हालसम्म सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सानिमा बैंक, एभरेष्ट बैंक र एनएमबी बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन्।
घोषणा गरिएका लाभांशमध्ये अधिकांश बैंकले बोनस शेयरभन्दा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएका छन्। बैंकहरूको घोषित लाभांश विवरण यस्तो छ :
केही बैंकले साधारणसभाबाट लाभांश पारित गरिसकेका छन् भने केहीले साधारणसभाका लागि बुक क्लोजको मिति तय गरेका छन्।
यस वर्ष बैंकहरूले बोनस शेयरको तुलनामा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतलगायतका देशमा नगद लाभांश वितरण गर्ने अभ्यासलाई पनि यसका पछाडिको एउटा कारणका रूपमा हेरिएको छ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङका अनुसार चुक्ता पुँजी र लाभांश वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्न नगद लाभांशमा जोड दिइएको हो।
‘बोनस शेयर दिँदा चुक्ता पुँजीको आकार बढ्दै जान्छ। चुक्ता पुँजीको आकार जति बढ्छ, त्योअनुरूप आउँदा वर्षहरूमा नाफाबाट दिने प्रतिशत कम हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई पनि सधैँ बोनस शेयर दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारण सन्तुलन कायम गर्न पनि नगदलाई जोड दिएका हौँ।’
बोनस शेयर वितरण गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी बढ्छ। तर नगद लाभांशले शेयरधनीलाई प्रत्यक्ष प्रतिफल उपलब्ध गराउँछ। बैंकहरूले आफ्नो पुँजीको आवश्यकता, नाफा र नियामकीय व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर लाभांशको स्वरूप तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि हालसम्म घोषणा नगरेका बैंकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन्।
यी बैंकको लाभांश वितरण क्षमता यस्तो छ :
उपलब्ध विवरणअनुसार सूचीकृत १९ वाणिज्य बैंकमध्ये १५ बैंकको लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। बैंकहरूको औसत लाभांश वितरण क्षमता करिब १५ प्रतिशत रहेको र एक बैंकको क्षमता ३८ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख छ। यद्यपि, लाभांश वितरण क्षमता हुनु र लाभांश घोषणा गर्नु फरक विषय हुन्। बैंकले लाभांश घोषणा गर्न सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्था तथा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी), प्रभु बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको लाभांश वितरण क्षमता शून्य रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यी बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेकाले शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था कमजोर देखिएको हो।
हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाए पनि वितरणयोग्य नाफा ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक थियो।
त्यस्तै, एनआईएमबी बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो नाफा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो।
प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। यससँगै बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
एनआईसी एसिया बैंकले भने सो अवधिमा १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाए पनि वितरणयोग्य नाफा १४ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ।
यसरी चार बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा उनीहरूको लाभांश वितरण क्षमता शून्य रहेको देखिएको छ। बैंकले लेखा नाफा कमाउँदैमा अनिवार्य रूपमा शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था भने हुँदैन। वितरणयोग्य नाफा, सञ्चित नोक्सानी, पुँजी पर्याप्तता तथा नियामकीय प्रावधानले लाभांश वितरणको निर्णयमा प्रभाव पार्छन्।
गभर्नर पौडेलले छिटो लाभांश वितरणमार्फत शेयरधनीको हातमा रकम पुर्याएर अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यसहित बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। तर बैंकहरूको वित्तीय अवस्था र वितरणयोग्य नाफा फरक–फरक रहेकाले सबै संस्थाले एकै समयमा लाभांश घोषणा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
लाभांश घोषणा गरेका नौ बैंकमध्ये अधिकांशले नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने बाँकी बैंकहरूले वित्तीय विवरण, वितरणयोग्य नाफा र नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेपछि निर्णय गर्नेछन्। यसले यस वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा लाभांश वितरणको गति र स्वरूप दुवैमा फरक देखिएको छ।
