free website hit counter

नयाँ व्यवसायमा राेक लगाइएकाे हिमालयन रिइन्योरेन्स ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ घाटामा

beemaadmin
२०८३ जेष्ठ २६, मंगलवार

काठमाडौं । हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा घाटामा गएको छ। कम्पनीले चैत मसान्तसम्म ४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी व्यहोरेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९८ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। एक वर्षको अवधिमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बनेको देखिएको छ।

समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ३ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यो रकम ४ अर्ब १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो। बीमा शुल्क आर्जनमा सामान्य गिरावट देखिए पनि दाबी भुक्तानीमा भने ठूलो वृद्धि भएको छ।

चैत मसान्तसम्म कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो भुक्तानी २ अर्ब २८ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको थियो। दाबी भुक्तानीमा भएको तीव्र वृद्धिले कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।

यस अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी ४ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल खर्च ४ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब २० करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, सेयर प्रिमियम कोषमा ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, विशेष जगेडा कोषमा २ अर्ब १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नाफामा ६९ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

घाटामा गएसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ०.५४ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ भने १५० रुपैयाँ १८ पैसा कायम रहेको छ।

यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३६(१) बमोजिम गरिएको निर्णयअनुसार कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छैन।

प्राधिकरणले कम्पनीलाई पुराना पुनर्बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित दाबी भुक्तानी तथा रेट्रोसेसनसम्बन्धी कार्य भने जारी राख्न अनुमति दिएको छ। नियामक निकायको यो निर्णयले कम्पनीको आगामी व्यवसाय विस्तार योजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार