काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीहरुले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र र सीमा तोकिदिएको हो । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरुले विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । प्राधिकरणले यसअघिको बीमकको लगानी निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । जसअनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छन् । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको बचतपत्र तथा ऋणपत्र, वाणिज्य बैंक तथा नेपाल पूर्वाधार बैंकको मुद्दति निक्षेप, घरजग्गा, सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयर तथा डिबेन्चर, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार, ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरु लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकका मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न पाउने छन् । यो क्षेत्रमा उनीहरुले कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका हुन् । बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको लगानी सीमा प्रत्येक दिन कायम गर्नुपर्ने छ । यदि कुनै कारणले तोकिएको सीमाभन्दा कम वा बढी लगानी भएमा सीमा नाघेको तीस कार्यदिनभित्र त्यस्तो लगानीलाई सीमाभित्र ल्याई सक्नु पर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । तर मुद्दति निक्षेप वा डिबेन्चरमा गरिएको लगानी परिपक्व नभएसम्म सो रकम बराबरको लगानी यस निर्देशन बमोजिम भएको मानिने समेत प्राधिकरणले खुलाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा कम्तीमा तीन वटा शर्त पालना गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष कायम गरेको, तोकेको सीमाभन्दा बढी निष्कृय कर्जा नरहेको र शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा नपरेको हुनुपर्ने छ ।
कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत, सौर्य उर्जा लगायत नवीकरणीय उर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु अघि भने बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । यी क्षेत्रमा कम्पनीहरुले कूल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । तर एउटै परियोजनामा कूल लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।