free website hit counter

प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले मात्र संविधान संशोधन हुँदैन

beemaadmin
२०८३ भाद्र ४, बिहीबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवेदनशील विषयमा आरोप र शंकाका आधारमा धारणा बनाउनुको सट्टा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले सञ्चारमाध्यममा आएका विषय, आरोप, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा कसैले बयानका क्रममा नाम लिएको विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए।

Advertisement
Advertisement

संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिमात्र नभई राज्यका संवैधानिक निकाय तथा संस्थाको प्रतिष्ठालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

Advertisement
Advertisement

उनले भने, ‘आवाज ठूलो हुँदैमा तथ्य ठूलो हुने होइन। प्रमाणहरू यति बलिया होऊन् कि हामीले मुख रातो पारेर प्रश्न गर्न नपरोस्, प्रमाण देखेर आउनेहरूको मुख रातो होस्।’

समितिमा प्रस्तुत गरिने विषय तथ्य, प्रमाण, कानुन र संविधानका आधारमा राख्नुपर्ने उनले बताए। संवेदनशील समितिको गरिमा कायम राख्दै त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका विषयलाई पछि चुनौती दिन नसक्ने गरी तथ्यपरक ढङ्गले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा मात्र पर्याप्त नहुने लामिछानेले बताए। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि आफूहरू दुई तिहाइ पुर्‍याउन तयार रहेको बताएका थिए।

त्यसको जवाफ दिँदै लामिछानेले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा संविधान संशोधन गर्दैनौँ भन्ने त पक्कै पनि होइन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको मात्र दुई तिहाइले हुन सक्दैन। यी लगायतका कुराहरूलाई हामीले अवश्य ध्यान दिनुपर्छ।’

सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अधिकतम योग्यताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

कुनै व्यक्तिसँग असहमति वा विवाद भएकै आधारमा संवैधानिक संस्था र त्यसको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदा संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थाहरूलाई व्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिका कारण कमजोर बनाउन नहुने उनले बताए। संस्थाको विश्वसनीयता शून्यमा पुगे लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर हुने उनको भनाइ छ।

सम्बन्धित समाचार