काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’बाट सरकार अन्ततः पछि हट्ने निर्णयमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरिएको यो कर व्यापक आलोचनाको केन्द्र बनेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै निजी विद्यालय र निजी अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने व्यवस्था गरेका थिए। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कर कार्यान्वयनमा आए पनि केही दिनमै सरकार निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको हो।
सरकारको उद्देश्य राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र थप व्यवस्थित बनाउने रहेको बताइए पनि आम नागरिक, निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालाले यसको विरोध गरेका थिए। सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच पर्याप्त नभएका कारण नागरिक बाध्य भएर निजी सेवामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा थप कर लगाउनु अन्यायपूर्ण हुने तर्क उनीहरूको थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थप कर लगाउनु सर्वसाधारणमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार भएको बताए। उनका अनुसार अधिकांश नागरिक रहरले नभई बाध्यताले निजी विद्यालय र अस्पतालको सेवा लिने भएकाले यस्तो अवस्थामा थप कर उचित हुँदैन।
यता, आन्तरिक राजस्व विभागले भने कर हटाउने सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय प्राप्त नभएको जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता केशव रघुवंशीका अनुसार मन्त्रालयबाट आधिकारिक निर्देशन आएपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। कर फिर्ता भएमा यसबीचमा संकलित रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर हटाउने घोषणा गरे पनि कानुनी रूपमा त्यो तत्काल लागू हुने व्यवस्था छैन।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार लागू भइसकेको कर हटाउन मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र कर हटाउने निर्णयले कानुनी मान्यता पाउनेछ।
आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई संसदमा नयाँ विधेयक नल्याई करको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण छुट दिने अधिकार दिएको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्र प्रकाशनपछि मात्रै समता कर औपचारिक रूपमा हट्नेछ।
सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरेपछि सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाह झन् प्रभावित भएको भन्दै पनि आलोचना भइरहेको छ। शनिबार र आइतबार नियमित सेवा बन्द हुँदा धेरै बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य हुने अवस्था रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालको महँगो शुल्कमाथि थप ३ प्रतिशत कर लाग्दा उपचार खर्च अझ बढ्ने भन्दै नागरिक र निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका थिए। शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अभिभावकमाथि अतिरिक्त कर लगाउनु उचित नभएको तर्क व्यापक रूपमा उठेको थियो।
सरकारले अन्ततः ती सबै दबाबलाई मध्यनजर गर्दै समता कर फिर्ता गर्ने संकेत दिएको भए पनि यसको कानुनी कार्यान्वयन भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्र प्रकाशनपछि मात्रै हुनेछ।
