काठमाडौं । पानी जहाज कार्यालय गत भदौ १ गतेदेखिनै प्रमुख विहीन रहेको छ । कार्यालयमा प्रमुख राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव मेकानिकल इञ्जिनियर) प्रमुख हुने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख रजिष्टार प्रथम श्रेणीको हुने उक्त कार्यालयमा कार्यालय स्थापना हुँदा सहसचिव ऋषि कोइरालाले प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर गत भदौ १ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा कोइराला परेपछि उक्त कार्यालय अहिले निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार उक्त कार्यालयमा रजिष्टारसहित १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ ।

रजिष्टार मात्रै होइन मुख्य मुख्य काम गर्ने पदमा समेत जनशक्ति नहुँदा कार्यालयले जसोतसो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । ऐन–नियम, नियमावली लगायतका कानुनी भूमिकामा बढी केन्द्रीत हुनुपर्ने कार्यालयमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी भए पनि सरकारले स्थायी प्रकृतिको कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा उक्त कार्य गर्न सकस परिरहेको छ । कानुनको उक्त दरबन्दीमा कार्यालय स्थापनाताका भन्सार विभागमा कार्यरत कानुन अधिकृत उत्तम गौतमलाई कामकाज गर्ने गरी तोकिएको थियो । तर उनी भन्सारमा बढी व्यस्त हुने पानी जहाज कार्यालयमा भने महिना महिनामा पेट्रोल लिन मात्रै उपस्थित हुने गरेका कारण उनीबाट पनि कार्यालयले खासै काम लिन नसकेको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । करिब तीन महिनादेखि भने उनी कार्यालय आउनै छाडेको बताइन्छ ।

त्यसपछि सरकारले कानुन अधिकृतमा मञ्जु पोखरेललाई कामकाजका लागि पठायो । उनी पनि एक महिनाजति आइन्, त्यसपछि अन्यत्रै गइन्, कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । सोमबार मात्रै कानुन मन्त्रालयबाट यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत रामबहादुर चन्दलाई कानुन अधिकृतका रुपमा कामकाज सञ्चालन गर्न पठाइएको छ । दरबन्दी विभागमै रहने भएका कारण उनी पनि कहिले आउने हुन् र आए पनि कतिदिन रहने हुन् भन्ने निक्र्योल हुन नसक्दा अन्योल कायमै छ । कानुन अधिकृतमात्रै होइन पाँच जना इञ्जिनियरिङ समूहका कर्मचारी रहने उक्त कार्यालयमा अहिले दुई जना मात्रै बिपिन राजभण्डारी र राजन प्रधान मात्रै छन् । रजिष्टार पनि इञ्जिनियरिङ समूहकै रहने हुँदा उनी समेत गरी हाइवे र सिञ्चाईं इञ्जिनियरको दरबन्दी रिक्त छ । जबकि कार्यालयलाई यिनै कर्मचारीहरुको बढी भूमिका र आवश्यकता छ ।

सिञ्चाई इञ्जिनियर सन्दिपा राई त्यस कार्यालयमा हाजिर हुन गइन् तर केही दिनपछि ऊर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले उनलाई अन्यत्रै सरुवा ग¥यो । रमाना समेत नलिईकन उनी सरुवा भएको स्थानमा हाजिर भइन् । यसमा कसैले कारबाही गर्न आवश्यक ठानेन । यतिमात्रै होइन प्रशासन समूहको नासु पद पनि खाली नै छ । इञ्जिनियर, कानुन र प्रशासन तीनै तहका कर्मचारी रिक्त हुँदा पनि सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई खासै इन्सेन्टिभ नहुने हुँदा सिंहदरबारबाट ५÷७ किलोमिटरको दुरीमा रहेको उक्त कार्यालयमा कर्मचारी आउनै नमान्ने, आए पनि बस्दै तुरुन्तै अन्यत्र सरुवा माग्ने प्रवृत्तिका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा चर्चा गरिएको उक्त कार्यालय सरकार र कर्मचारीको उपेक्षामा परेको छ ।

सडकका कर्मचारीलाई चलाउनै फुर्सन नहुने तालुकदार मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार) र सिञ्चाई र विद्युत प्राधिकरणलाई हेरेरै फुर्सद नहुने ऊर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई पानी जहाज कार्यालयमा रिक्त रहेका कर्मचारी पूर्ति गर्ने फुर्सद कहिले होला ? कि यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ गत फागुन महिनामा उद्घाटन गर्नुभएको पानीजहाज कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी पूर्ति नगर्ने हो भने आउने फागुन महिनासम्म कार्यालय नरित्तेला भन्न सकिन्न । अहिले भएको जनशक्तिले जसोतसो कानुन निर्माण लगायतका कामहरु गरिरहेको छ । जुन भएको जनशक्ति र श्रोतको तुलनामा सन्तुष्टि नै मान्नु पर्ने अवस्था छ ।
–