काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटमा कर सुधार, कर्मचारी सुविधा, ऊर्जा क्षेत्र, डिजिटल भुक्तानी र प्रशासनिक पुनर्संरचनासहित विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन्।
बजेटका ११ मुख्य आकर्षण यस्ता छन्–
१. कर्मचारीको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि
सरकारले निजामती कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशत बढाएको छ। साथै प्रोत्साहन भत्तासहित कुल पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ भने उच्च तहका कर्मचारीको मासिक तलब एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने भएको छ।
२. राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदानबारे बहस
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा व्यापक राजनीतिक बहस सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। सम्भावित अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकमार्फत गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
३. आयकर छुट सीमा दोब्बर, करदर घटाइयो
व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
४. चुरोट र मदिरामा थप कर
राजस्व वृद्धि र स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले चुरोट तथा मदिरामा लाग्ने अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाइएको छ। यसले ती वस्तुको मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
५. निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार खुला
अब निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
६. नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी मोडलमा
नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। रणनीतिक साझेदार खोजी तथा सञ्चालन सुधारका कार्यक्रम समेत लागू गरिने सरकारले जनाएको छ।
७. डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट
डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नगदरहित कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
८. ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज
खर्च कटौती र कूटनीतिक संरचना पुनरावलोकनका क्रममा ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावाससहित ६ वटा नियोग खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास पनि बन्द हुनेछन्।
९. निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्यले उपयोग गर्ने
१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा रहेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याइने भएको छ। हकवालाले दाबी गरेमा भने रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था रहनेछ।
१०. ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा भ्याट
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले सहुलियत दरमा भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसअन्तर्गत विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ।
११. ग्रामीण क्षेत्रमा सिनेमा हल खोल्नेलाई १० वर्ष कर छुट
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ सिनेमा हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। साथै संगीत, कला र साहित्यको अध्ययन–अनुसन्धान प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले यस बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि, कर प्रणाली सुधार तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। तर राजस्व संकलनमा देखिएको चुनौतीका बीच बजेट कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने कायम रहेको छ।
