काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजीबजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताहरू पछिल्ला साढे तीन महिनाको बजार प्रदर्शनबाट निराश बनेका छन्। नयाँ सरकार, बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बजारलाई सकारात्मक दिशा दिने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा देखिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि, चैत १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ हजार ९५०.१६ अंकमा थियो। त्यसबेला बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
तर सरकार गठनपछि बजार लगातार दबाबमा रह्यो। साढे तीन महिनाको अवधिमा ७२ कारोबार दिनमध्ये ४५ दिन नेप्से घटेको छ। बिहीबारसम्म नेप्से परिसूचक २ हजार ६०१.९२ अंकमा झरेको छ भने बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा परिसूचक ३४८.२४ अंकले घट्दा लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँले संकुचित भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत पुँजीबजार समितिका सभापति तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजारको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा नागरिकले सम्पत्ति सञ्चयलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। तर अहिले सम्पत्ति बजार नै कमजोर बनेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय सहजीकरण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
लगानीकर्ताहरूका अनुसार अहिले बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या कमजोर मनोबल हो। बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउने, संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने तथा मार्जिन कर्जासम्बन्धी ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औंल्याएका छन्।
लगानीकर्ता देव गुरागाईंले बजारको गिरावटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्योल हट्न नसक्दा लगानीकर्तामा त्रास बढेको बताए। उनका अनुसार यो विषय स्पष्ट नभएसम्म बजेट वा मौद्रिक नीतिले मात्र बजारमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन कठिन हुनेछ।
अर्का लगानीकर्ता तुलसीराम ढकालले बजेटमार्फत सेयर कारोबारको करलाई अन्तिम कर बनाउने, स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सीडीएसको पुनर्संरचना गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा प्रवेश गराउने घोषणा सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए।
उनका अनुसार अहिलेको बजारमा असार मसान्तको वित्तीय समायोजन, ब्याज व्यवस्थापन र संस्थागत लगानीकर्ताको नाफा बुकिङका कारण पनि बिक्री दबाब बढेको छ। अब नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा नेपाल टेलिकमजस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय बनाएर बजारमा खरिदकर्ता (बायर) सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।
ढकालले पुँजीबजारको विस्तारले राज्यको राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।
यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले पुँजीबजारका लागि छुट्टै ‘भिजन प्लान’ सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति जस्तै स्पष्ट लक्ष्य र कार्ययोजनासहितको दस्तावेज तयार भइरहेको छ, जसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास बोर्डको छ।
उनले उक्त भिजन प्लान आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
