काठमाडौं । बीमा व्यवसायको विस्तारसँगै यसलाई सेवामुखी र सुरक्षित बनाउन नियामक निकायले समय सापेक्ष विविध निति नियमहरु थप गर्दै आएको छ । बीमा समितिले दुई नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । नयाँ जारी निर्देशिका अनुसार जोखिम व्यवस्थापनबारे अब शून्यदेखि ५ अंकमा राखेर रेटिङ गरिने बताइएको छ । समितिले बीमा कम्पनीहरुको सूचना प्रविधिसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको छ । नयाँ जारी निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले नियमित रुपमा जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । बीमा कम्पनीहरुले नियमित रुपमा जोखिमको नियमन गरिरहेको हुनुपर्ने, जोखिम र पुनर्बीमाको समीक्षा गर्नुपर्ने, जोखिमको पहिचान र मापन गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु समावेश गरेर जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
सीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार पुनर्बीमाको योजना बनाउँदा सम्बन्धीत कम्पनीले व्यापारिक योजना तथा रणनीति, अण्डरराईटिङको सिद्धान्त, क्षमता, आकार र प्रोफाईल, क्षतिको आकार, दोहोरिएको अवस्था, भौगोविक अवस्थाले पुर्याएको बाधा तथा वित्तीय सबलता उल्लेख गर्नुपर्नेछ । बीमा समितिले निर्देशिकामार्फत कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्जिवन बीमा कम्पनीको लागि टेक्निकल रिभर्जको व्यवस्था समेत गरेको छ । जोखिम कोष, दावी भुक्तानी कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि समेत कोषको व्यवस्थालाई अझै बलियो बनाइएको छ । जीवन बीमा कोष पोलिसी होल्डरको दायित्व मूल्याङ्कनको आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीको तरलता क्षमताको जोखिम समेत मापन गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्क बापत संकलन गरेको रकम लगानी गर्दा तरलता बनाउन सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गरी जीवन बीमा कम्पनीहरुले गरेको लगानीलाई नगदमा रुपान्तरण गर्न सक्ने अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी जोखिम मूल्याङ्कने गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले ऋण तथा लगानीलाई तरलतामा रुपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको छुट्टै रणनीति बनाउनु पर्ने व्यवस्था नयाँ जारी निर्देशिकाले गरेको छ ।
