काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको पहुँच, जनविश्वास र सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित ‘बीमा साक्षरता रुपरेखा, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बीमा साक्षरता प्रवर्द्धनलाई केवल नियामकको जिम्मेवारी नभई बीमक र बीमा मध्यस्थकर्ताको समेत साझा दायित्वका रूपमा परिभाषित गर्दै प्राधिकरणले नयाँ मार्गदर्शन तयार गरेको हो।
प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन तथा लघुबीमा कम्पनीहरूका साथै बीमा मध्यस्थकर्तासँग मस्यौदामाथि सुझाव माग्दै तीन दिनभित्र लिखित राय पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
बीमा साक्षरताका कार्यक्रमहरू हाल विभिन्न रूपमा सञ्चालन भइरहे पनि तिनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन एकीकृत नीति आवश्यक रहेको निष्कर्षका आधारमा रुपरेखा तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
मस्यौदामा बीमा साक्षरताका चार आधारभूत पक्षलाई विशेष महत्व दिइएको छ। बीमा सम्बन्धी ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल बीमा साक्षरतामा विशेष जोड दिइएको छ। डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध बीमा सेवा छिटो, सहज, भरपर्दो र लागत प्रभावकारी हुने भएकाले यसको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने मस्यौदाको निष्कर्ष छ।
रुपरेखाअनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयानुकूल नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ। बीमा सम्बन्धी पाठ्यसामग्री विकास, प्रमाणीकरण तथा देशव्यापी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै हुनेछ।
यसका साथै बीमा साक्षरताका लागि प्रशिक्षक तयार गर्ने, बीमा क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बीमकहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी वित्तीय सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
बीमा साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन, नियमित अनुगमन तथा बीमा पहुँच र जनविश्वासको अवस्थाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कार्यसमेत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक बीमा साक्षरता योजना बनाउँदा प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक कम्पनीले केन्द्रीय कार्यालयमा बीमा साक्षरता कार्यक्रमको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बीमकहरूले सरल नेपाली तथा स्थानीय भाषामा बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री उत्पादन गरी नियमित रूपमा नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्नेछ। बीमा साक्षरताका कार्यक्रमलाई व्यापार विस्तार वा ब्रान्ड प्रचारभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र जनचेतना अभिवृद्धिसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने मस्यौदाको जोड छ।
कर्मचारी, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ताको क्षमता विकास, डिजिटल सूचना प्रणालीको विस्तार, ग्राहकका गुनासा र सुझाव व्यवस्थापन तथा बीमा साक्षरताका गतिविधिको नियमित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि बीमकलाई तोकिएको छ। साथै वार्षिक बजेट विनियोजन गरी साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बीमा अभिकर्ता, दलाल तथा अन्य मध्यस्थकर्तालाई बीमा साक्षरता अभियानको अग्रपंक्तिको भूमिका दिइएको छ। उनीहरूले कमिसन वा व्यावसायिक लाभभन्दा उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
सम्भावित ग्राहकको आर्थिक अवस्था र जोखिम मूल्यांकन गरी उपयुक्त बीमा योजना सिफारिस गर्ने, बीमालेखको रक्षावरण, अपवाद, बीमाशुल्क तथा दाबी प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिने जिम्मेवारी मध्यस्थकर्तामाथि रहनेछ।
त्यसैगरी प्रस्ताव फाराम भर्ने, कागजात सुरक्षित राख्ने, डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने लगायतका व्यावहारिक सीप सिकाएर नागरिकमा बीमा सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमाप्रति रहेका भ्रम र नकारात्मक धारणालाई हटाई जोखिम व्यवस्थापनको प्रभावकारी साधनका रूपमा बीमालाई स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि मध्यस्थकर्ताको हुनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर लघुबीमा र कृषि बीमाबारे जानकारी फैलाउने, स्थानीय मेला, हाटबजार, सहकारी र सामुदायिक कार्यक्रममार्फत बीमा साक्षरता विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
दाबी भुक्तानीका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा नयाँ नीति, नियम र योजनाबारे अद्यावधिक जानकारी राखेर ग्राहकलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने दायित्वसमेत मध्यस्थकर्तालाई दिइएको छ।
प्राधिकरणको विश्वास छ कि बीमा साक्षरता रुपरेखाले नियामक, बीमा कम्पनी र मध्यस्थकर्ताबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै बीमा क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास बढाउन, बीमा पहुँच विस्तार गर्न र वित्तीय समावेशीकरणलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
