काठमाडौं । बि.स. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन लागू भएपछि नेपालमा दुई नेपाली र अन्य केही भारातीय बीमा कम्पनीका शाखाहरुले बीमा ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने भएपाछि समग्र बीमा क्षेत्रलाई ब्याबस्थित गर्नका लागि बीमा ऐन २०२५ जारी गारियो । उक्त ऐन लागु गर्दा बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बीमा समितिको स्थापना गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित अधिकारसहित यसले करिब साढे दुइ दशक काम गरयो ।
सरकारले सन् १९८० को दशकमा सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणसँग निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुको स्थापना हुन थाल्यो । बि.स. २०४४ सालमा निजी क्षेत्रको पहिलो बीमा कम्पनीको रुपमा नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लि. (हालको नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरन्स कं. लि.) र एनएलजी इन्स्योरन्स कं. ली. स्थापना भयो । सरकारले निजी क्षेत्रले बीमा कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने सहज बाताबरण निर्माण गरे पश्चात बीमा कम्पनीहरुलाई सही ढङ्गले नियमन गर्न र बीमा सम्बन्धी कानुन लागू गर्नका लागि एउटा सशक्त निकायको आबश्यकता महशुस गारि बीमा ऐन, २०४९ तथा बिमा नियमावली, २०४९ जारी गर्यो । सो ऐनले बीमा समितिलाई बीमा क्षेत्रलाई ब्यबस्थित, बिकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्न अधिकार प्रदान गरयो ।
बीमा समितिको गठन
नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेका ब्याक्ति अध्यक्ष रहने छ भने सदस्यहरुमा कानून, न्याय तथा संसदीय ब्यबस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बीमा ब्यबसायमा बिशेष ज्ञान भएका ब्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना ब्याक्ति सदस्य रहने बीमितहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना ब्याक्ति र समितिले तोकेको कुनै कर्मचारीले समितिको सचिब भई कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।
