काठमाडौं । कोरोना कहरको कारण देखाउँदै यस पटक राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई बजेटमा केही सम्बोधन गरिएन । उल्टै खाइपाइ आएको भत्ता समेत कटौती गरियो । सरकारले विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीलाई दिंदैआएको कार्यसम्पादन र जोखिम भत्ता खारेज गर्यो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सबै प्रकारको भत्ता कटौती गरेको बताए । आगामी १ साउनदेखि नै कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछैनन् । विभिन्न २० वटा सरकारी कार्यालयहरुले ५० देखि शतप्रतिसम्म प्रोत्साहन भत्ता बुझ्दै आएका थिए ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, निजामती कितावखाना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अन्य संवैद्यानिक निकायहरु निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोग,कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, निजामती किताबखाना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राहदानी विभाग, सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीदेखि आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सारका कर्मचारी,विश्वविद्यालयका कर्मचरीहरुले समेत कार्यसम्पादनका आधारमा मनलाग्दी भत्ता बुझ्दै आएका थिए । यसरी भत्ता बुझ्ने कर्मचारीको संख्या २० हजार हाराहारी रहेको छ । कर्मचारीको प्रोत्साहन, जोखिम, बैठक भत्ता तथा खाजा–खाना खर्च साउनदेखि कर्मचारीहरुले पाउनेछैनन् ।
सरकारले प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले धेरै कर्मचारीहरुको चासो के हो भने कुन कुन भत्ता काटिएको हो ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन्, कर्मचारीले पाउँदै आएको महंगी भत्ता, दशैं भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कायमै काटिएको छैन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई सस्तो ऋणको व्यवस्था
कोरानाको कहरका कारण यस पटक सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढेन । उनीहरुले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता समेत कटौती गरिएको घोषणा गरियो । यद्यपि कर्मचारी संगठनहरुले माग गर्दै आएका केही बुँदा मात्र बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुको सबै प्रकारको भत्ता काटेको छ । सरकारले कोरोना रोग नियन्त्रणमा खटिएका कर्मचारी बाहेक सबैलाई दिने अतिरिक्त भत्ता खारेज गरिदिएको हो ।
यद्यपि सरकारी कर्मचारीहरुले घर बनाउन र सन्तान पढाउनका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि घर बनाउन र सन्तान पढाउनका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले अस्थायी तथा करारमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बीमाको व्यवस्था गरेको जनाए । र, कोरोनाको संकटमा पनि खटेर काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने बताए ।