मुलुुक चैैत ९ गतेदेखि लगातार लकडाउनको अवस्थामा छ । लकडाउनका कारण सारा नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको बेलामा सरकार भने जनतालाई थुनेर फोहोरी राजनीतिमा उत्रिएको छ । कोरोनो भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सारा ध्यान त्यतै केन्द्रीत गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले पछिल्लो एक सातादेखि आफ्नो ध्यान सरकार टिकाउने खेलतर्फ मोडेको छ ।

पार्टीभित्रको गुटगत भाडभैलोको व्यवस्थापन गर्नमै प्रधानमन्त्री तथा सरकारका प्रतिनिधि तथा पार्टीका नेताहरुको ध्यान केन्द्रीत हुँदा कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेका पछिल्ला प्रयासहरु निष्प्रभावित देखिन थालेका छन् । अहिले सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउने अभियानमा हुनुप्र्थो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी सोच र चिन्तनकै कारण उनी आफ्नो रक्षाका लागि सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीत गर्न लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय आवश्यकता विपरित राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक पषिद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक माहौल निकै तात्न पुग्यो । सरकारकै मन्त्रीहरुको विरोध, सत्तारुढ दलकै नेताहरुको चर्को असन्तुष्टि र विपक्षी राजनीतिक दलहरुको मोर्चाबन्दीका कारण पाँच दिनमै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिए पनि मुलुकको राजनीति अझै सङ्लिन सकेको छैन ।

अध्यादेशकै कारण मधेशवादी राजनीतिक दलहरुबीचको टुटफुट र एकीकरणको प्रकरण र सांसद अपहरणसम्मको अवस्थाले गर्दा नेकपाभित्रको राजनीतिमा अरु बिग्रह थप्ने काम गरेको छ । पछिल्ला एक हप्ताभित्र भएका राजनीतिक घटनाक्रमले ओली नेतृत्वको सरकारको चरम बदनाम गराउने काम गरेको छ । सरकार गठनभएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा यी घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चरम रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ । पार्टीभित्रै चर्को विरोधको सामना गरिरहेका ओलीलाई विपक्षी दलहरुले पनि यही बीचमा मोर्चाबन्दी गर्नु र सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारकै विपक्षमा देखिनुले ओली नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती समेत शुरु भएको छ ।

पार्टीभित्रैबाट राजीनामाको चर्को आवाज उठ्नुले पनि ओलीप्रति नेकपाका नेताहरु नै सकारात्मक छैनन् भन्ने देखाउँछ । कोरोना प्रकरणले मुलुकको राजनीतिक धु्रवीकरण र समिकरण गराउने काम गरेको छ । राजपा र संघीय समाजवादीको एकता, काँग्रेस नेतृत्वमा सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी, नेकपाकै नेताहरुबीचको शक्ति संंघर्ष र गुटको राजनीतिले गर्दा मुलुकको राजनीति अर्कै बाटोमा जान लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यान अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्रीत हुनु पर्दथ्यो तर राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको चाहना विपरित सत्तारुढ गुट र सत्ताको रक्षामा लाग्नु दुःखद पक्ष हो ।

मुुलुकमै लामो समयपछि पहिलोपटक स्थिर र स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन भएपछि आम नागरिक निकै आशावादी थिए । राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षको अवधि पूरा गरिसक्दा पनि जनचाहना अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । आफ्नै गुट र केही सल्लाहकारको साँघुरो घेरामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अघि सारेको समृद्ध मुलुक बनाउने नारा नारामै सीमित हुन पुगेको छ । राज्यको ध्यान कोरोना नियन्त्रण र जनजीवन सामान्य बनाउने विषयमा केन्द्रीत हुनु पर्दथ्यो । कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि थिलथिलो बनेको मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, रोजगारी, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई कसरी सक्रिय बनाउने बन्ने विषयमा योजना बनाउन अहिलेदेखिनै शुरुवात हुनुपर्दथ्यो ।

नेपालको संविधानले जेठ १५ गतेभित्रै आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट ल्याउनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हिउँदे अधिवेशनलाई कोरोनाकै कारणले हतारहतारमा अन्त्य गरेको सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने कुनै सुरसार गरेको छैन । यतिसम्मकी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । अहिलेको परिस्थिति विगतको जस्तो छैन । कोरोनाका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका बारेमा छलफल गर्न सरकारले अहिलेसम्म आवश्यक ठानेको छैन ।

जेठ १५ आउन एक महिना मात्रै बाँकी छ । जेठ १५ अघि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भई पारित भइसक्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले बजेट पेशगर्न पाउँछ । विगतको परम्परा हेर्ने हो भने अहिले बजेट निर्माणको चटारो भइसक्नु पर्ने बेला हो तर अहिले सरकार सत्ताकै सुरक्षामा केन्द्रीत छ । एकातिर कोरोनाको नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व छ भने अर्कोतर्फ आगामी बजेटमार्फत् देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यी दुवै कर्तव्यबाट च्यूत भएको सरकारले जनताका सामान्य जनजीविकाका सवालमा पनि खेलवाड गरिरहेको छ ।

लकडाउनका कारण श्रमिक तथा मजदुरको चुल्हो बल्यो कि बलेन भनेर चिहाउनु पर्ने सरकार कुन गुटको भेलामा कुन कुन नेता सहभागी भए भन्ने कुरामा चियो गर्नमै व्यस्त छ । लकडाउनका कारण आम नागरिक विभिन्न स्थानमा फसेका छन् । ती नागरिकहरुको उद्दारका लागि संघीय सरकारले कुनै चासो नदिएपछि स्थानीय सरकारहरुले गरिरहेको प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ ।

संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरुलाई मात्र उद्धार गरिरहेको अवस्थामा सरकार सबै नागरिकको अभिभावक बन्न नसक्नु दुखद पक्ष हो । यस्तो अवस्थामा केही स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरुलाई उद्दार गर्ने प्रयास थाले । त्यो प्रयासलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै भाँजो हाल्न खोज्दा उद्दारका प्रयासहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

बिराटनगर महानगर नेतृत्वको सहयोग र पहलमा सोमबार मात्र काठमाडौं पठाइएका नागरिकहरु थानकोटमा अलपत्र पारिनु र अन्य जिल्लाबाट काठमाडौं आइपुगेका नागरिकहरुलाई नागढुंगामै र त्यहाँबाट फिर्ता गर्ने आदेश दिनुले सरकार कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ । राहत र उद्दारमा विभेदकारी नीति अख्तियार गरेको सरकारले न्यूनतम मानवीय भावना समेत दर्शाउन सकेको छैन । काठमाडौंबाट हजारौं नागरिकलाई बाहिरन जान स्वीकृति दिने सरकारले काठमाडौं भित्रिनेको हकमा भने दोहोरो चरित्र देखाउनु आपत्तिजनक विषय हो । महामारीका बेला मुलुकभित्रका सबै शक्तिलाई एकीकृत बनाएर राहत, उद्दार र उपचारमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने सरकार आफैं संकटमा फसेको छ । औषधि, उपकरण खरिदमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारले नांगिएको सरकार पछिल्लो फोहोरी राजनीतिक खेलका कारण झनै नांगिन पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले कि आफूलाई सच्याउनुपर्छ कि ठाउँन ओगट्ने काम गर्नु हुँदैन । सरकार साँँच्चै सच्चिने हो भने सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई विश्वासमा लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गर्दै महामारी नियन्त्रण, उद्धार र राहतको कार्यमा प्रभावकारी रुपमा जुट्नुपर्छ । यही नै अहिले मुलुकको माग र आवश्यकता हो ।

(लेखक नेपाल तरुण दलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष तथा काँग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ)