काठमाडौं । मुलुक कुनै ठूलो विपत्तिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा बीमा क्षेत्रको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। बाढी, पहिरो, आगलागी वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुँदा पीडितले राज्यसँगै बीमा कम्पनीबाट पनि राहत र क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूबाट हुने दाबी मूल्यांकन, क्षति परीक्षण र दाबी भुक्तानीलाई सहज, पारदर्शी र समयमै अघि बढाउन नियामक निकायको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, यतिबेला बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण नै पूर्ण अधिकारसहितको नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रिक्त भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ। सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि पाँच महिना बितिसक्दा समेत प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। आवेदन संकलन भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि उम्मेदवारको सर्टलिस्टसमेत तयार हुन नसकेको अवस्था छ। देशले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका बेला बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नै स्थायी नेतृत्वविहीन हुनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो।
विपत्तिपछि बीमा कम्पनीहरूमा दाबीको चाप बढ्छ। घर, व्यवसाय, सवारीसाधन, उद्योग, कृषि तथा पूर्वाधारमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। बीमितले आफ्नो क्षतिको उचित मूल्यांकन होस् र सकेसम्म छिटो दाबी भुक्तानी पाऊँ भन्ने अपेक्षा राख्छन्। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले बीमितको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, दाबी प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ कि छैन, क्षति मूल्यांकन निष्पक्ष छ कि छैन र कम्पनीहरूले नियामकीय मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक हुन्छ।
यहीँनेर नियामक निकायको सक्रियता महत्वपूर्ण हुन्छ। नियामक निकायले केवल नियम बनाउने मात्र होइन, संकटको समयमा ती नियम कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, बीमा कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बीमितको गुनासो सम्बोधन गर्ने कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ ठूलो विपत्तिका बेला हजारौं बीमितले एकैपटक दाबी प्रस्तुत गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसबेला दाबी फछ्र्योटको प्रक्रिया सरल बनाउने, आवश्यक परे विशेष व्यवस्था गर्ने र कम्पनीहरूबीच समान नियामकीय अभ्यास कायम गराउने काममा प्राधिकरणको नेतृत्व निर्णायक हुन सक्छ।
तर, पूर्ण अधिकारसहितको अध्यक्ष नहुँदा प्राधिकरणको निर्णय क्षमता, दीर्घकालीन नीति निर्माण र संकट व्यवस्थापनमा नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कामचलाउ नेतृत्वबाट दैनिक प्रशासनिक काम अघि बढाउन सकिए पनि विपत्तिको समयमा आवश्यक पर्ने तीव्र निर्णय, समन्वय र नीतिगत हस्तक्षेपका लागि स्थायी नेतृत्वको आवश्यकता अझ बढी महसुस हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरू स्वयं पनि ठूलो आर्थिक दायित्वको सामना गरिरहेका हुन्छन्। विपत्तिबाट क्षति बढ्दै जाँदा कम्पनीहरूको दाबी दायित्व बढ्छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, दाबी भुक्तानी क्षमता, पुनर्बीमा व्यवस्था तथा जोखिम व्यवस्थापनको समेत नियामकले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नियामक कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः बीमितको विश्वासमा पर्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल ‘बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष कहिले नियुक्त हुन्छ ?’ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो—नियामक निकाय नै नेतृत्वविहीन भएपछि ठूलो महाविपत्तिका बेला बीमा कम्पनीहरूले गर्ने गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन कसले गर्ने ? बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहज, पारदर्शी र समयमै अघि बढाउन पनि नियामक निकाय चुस्त–दुरुस्त हुन आवश्यक छ।
सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनेभन्दा निष्पक्ष, सक्षम र व्यावसायिक नेतृत्व चयन गरी प्राधिकरणलाई पूर्ण अधिकारसहितको नेतृत्व दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनकि विपत्तिको समयमा बीमा कम्पनी मात्र होइन, नियामक निकायको सक्रियता र विश्वसनीयताले पनि बीमितको भरोसा निर्धारण गर्छ।
