संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि परेका दाबी अस्वीकार गर्दै सांसदहरूमाथि दलीय ह्वीप लाग्न सक्ने भन्ने आफ्नै अभिव्यक्ति अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि विष बनेको छ । जेठ ७ गते सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएका दुईथरी दाबीमा दोहोरो हस्ताक्षर देखिएको र अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई सम्बन्धित दलले ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ठोस आधार नपुगेको राष्ट्रपतिको जिकिर थियो ।
ज्योतिषले जस्तो भविष्यवाणी गर्दै सांसदहरूमाथि पछि दलको ह्विप लाग्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख त्यही वाक्यांशमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले अस्ति ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेकै आधारमा ह्विप लगाएर कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश दिएपछि त्यो यौटै वाक्य राष्ट्रपतिका लागि प्रतिकूल बनेको हो ।
७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश हुँदा राष्ट्रपतिले सरकार गठनको सामान्य आधार हेर्ने भनेको संविधानको व्यवस्था हो । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन, सांसदहरूलाई दलको ह्विप लाग्छ या लाग्दैन भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ र जसपाका १२ जना सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्ने भएकाले दाबी नपुगेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि ७६ (५)को बहस सतहमा आएको हो ।
जेठ ७ गते मध्यराति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा नेकपा एमाले र जसपाबाट निर्वाचित सांसदहरूका हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै दलीय अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने पत्र प्राप्त भएकाले देउवाको दाबी नपुगेको उल्लेख छ ।
‘दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कोमा दोहोरो परेको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी पठाएकाले समेत संविधानको धारा ८९ र दलसम्बन्धी ऐनसमेतलाई ध्यान दिंदै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यले ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिलेन’, राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा पनि त्यहि जिकीर छ । एमालेको माधव नेपाल पक्षका २६ र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम खेमाका १२ जना सांसदले दलको निर्णय विपरित देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको देखिन आएकाले उनीहरूमाथि दलीय ह्वीप लाग्ने राष्ट्रपति कार्यालयको आशयमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले ह्वीप नलाग्ने आदेश दिएपछि राष्ट्रपतिलाई यौटै वाक्य विष र भविष्यका निम्ति डरलाग्दो नजिर बन्न पुगेको हो ।
यसले गर्दा एमालेको एकता कायम हुन नसकेमा अब क्रमशः लुम्बिनी, बाग्मती र एक नम्बर प्रदेश सरकार पनि खतराको डीलमा पुग्ने पक्का छ ।
पार्टीमा अध्यक्ष ओलीसँग संघर्ष गरिरहेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहलाई भने अदालतको त्यो आदेशले तत्कालका निम्ति राहत दिएको छ । देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका खनाल र नेपालसहित ११ जना सांसदमाथि उतिबेलै कारवाही गरिएको थियो भने अन्यलाई परिस्थिति हेरेर कारवाही गर्दै जाने तयारी थियो । अदालतको आदेशले अब सांसदमाथि डण्डा बर्साउन रोक लागेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीमाथि ओलीको ’फेभर’ मा काम गरेको आरोप धेरै अगाडिदेखि नै लाग्दै आएको हो । यसपटक भने राष्ट्रपतिको सूचनाकै कारण ओलीलाई प्रतिकूल हुने गरी फैसला आएको जानकारहरू दाबी गर्छन् । एकजना संवैधानिक कानूनका जानकारले राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाकै आधारमा अदालत ह्वीपबारे कडा रूपमा बोल्न तत्पर भएको बताए ।
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । तर, विधायिकाको क्षेत्राधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी राष्ट्रपतिले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको दाबी अस्वीकार गरेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिन बाध्य भएको बताउनेहरू पनि छन् ।
अनुमान गर्दै एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘जसरी पनि अर्कोलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने रणनीतिका साथ निकालिएको सूचना आज आफ्नैलागि गलपासो भएको छ । ओलीजीहरू अदालतको फैसलाले निर्दलीयता आयो भन्नुहुन्छ, त्यसो हो भने यसको दोषी राष्ट्रपति पनि हो । उहाँले बोल्नै नपर्ने कुरा बोलेपछि अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न बाध्य भएको हो । सायद उहाँले त्यसो नभनेको भए अदालतले ह्वीपबारे नबोल्न पनि सक्थ्यो ।’ (जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)
