हिजो राती साँढे नौको हाराहारीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री निवासमा छिरे । सामान्यतयाः औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटघाट हुँदैन । त्यसमा पनि निवासमा आउजाउ त कानुनी र लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना भन्दा टाढाको विषय हो । हालको कोरोना महामारी, त्यसमा पनि उच्चस्वास्थ्य सतर्कतामा बसेका प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक विषयमा भेटघाट गर्ने सम्भावना लगभग शून्य छ ।
हुन त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने सल्लाहको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री निवासमा छिरेको विषयले लामो समयसम्म चर्चा पाएको थियो । त्यसबेला दुबै निवासको बँगैचातर्फको भागमा राखिएको सानो ढोकाबाट प्रधानन्याधीश छिरेका थिए ।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संसद विघटनको चर्चाले बजार गर्माएको बेला भएको उक्त भेटलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । यतिखेर नेपालको संविधान २०७२ छ, तर २०४७ सालको संविधान दिमागमा राखेकाले नै संसद विघटनको चर्चा चलाएको हुनसक्ने एकथरीको विश्लेषण रहेको छ । वर्तमान संविधानमा बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई रहर वा सनक चल्दैमा संसद विघटन गर्नसक्ने अधिकार छैन । संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि विभिन्न चरण र लामो प्रक्रियापछि मात्र संसद विघटन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
विगतमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि संसद विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउने प्रवृत्ति देखाएकाले हालको संविधानमा लामो व्यवस्था गरिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । तसर्थ, संसद विघटनको सम्भावनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधिशसँग भेट गरेको आशंकामा सत्यता नरहेको बताइन्छ । अहिले पनि धेरै टाढाको एउटा सम्भावना के हुनसक्छ भने, कथमकदाचित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन् । त्यसपछि उनले राजीनामा दिए । सबै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सकेन भने मात्र संसद विघटन हुनसक्छ । तर, यतिखेर त्यस्तो अवस्थाको सम्भावना मात्र होइन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
बरु, हिजो रातीको भेटलाई सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एउटा आदेश र निर्णयसँग जोडिएर हेरिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा भएको सत्य निरूपणसम्बन्धी फैसलालाई लिएर प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच हिजो रातको समयमा भेट गरिएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको छ । द्वन्द्वकालको घटनामा आममाफी दिन पाईंदैन भन्दै सर्वोच्चको फैसला बिरुद्ध तत्कालीन सरकारले पुनरावलोकनको निम्ति निवेदन दिएको थियो । सुशील कोइरालाको पालामा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यसहित एमाले र माओवादीका प्रधिनिधिले संयुक्त रूपमा पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेका थिए ।
तर, त्यसपछिको सरकार उक्त पुनरावलोकनको निवेदन नै बिर्सेर कानुन संशोधनमा लाग्यो । तत्कालीन सरकारका केही मन्त्रीले सरकारको दोहोरो मापदण्डबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले ऐनमा संशोधन वा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमध्ये सरकारले एउटा मात्र काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि संशोधनको प्रक्रिया रोकियो ।
सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाँहि अहिले लकडाउनकै अवधिमा सर्वोच्चले उक्त पुनरावलोकनलाई खारेज गरिदिएको छ । कतै अहिलेको राजनीतिक उतारचढावको क्षणमा पाँच वर्षअघिको उक्त पुनरावलोकनको निवेदनलाई खारेज गरेर सर्वोच्चले राम्रो काम गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले धन्यवादका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएको हुनसक्छ । अध्यक्ष प्रचण्डलाई सबै हिसाबले ठीक पार्नसकिने मुद्दालाई सर्वोच्चले सतहमा ल्याइदिएको नेकपामा एकथरीले बताउन थाल्नुले पनि उक्त आशंकालाई बल मिलेको छ ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले कुनै संकेत वा आग्रह नगरेको अवस्थामा पनि प्रचण्डलाई तर्साउनैको लागि उपयुक्त समय र हतियार छानिएको हुनसक्छ । अन्तिम सम्भावनाको रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको निर्णय गरेमा सहयोगको आग्रह गर्नको लागि बोलाएको हुनसक्ने अड्कल समेत लगाइएको छ ।
(जनआस्था डटकमबाट)
