काठमाडौं । हरेक कम्पनीहरुले प्रत्यक वर्ष पुस मसान्तभित्रै साधारणसभा गर्नैपर्ने नियम छ । नगरे कारबाही हुन्छ तर सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ८ वर्षसम्म साधारसभा समेत नगरी अघि बढ्दा त्यहाँ कति अनियमिता होला भन्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वित्तीय विवरण पेस गर्नु पर्ने समयमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० कै लेखा परीक्षण गराएको छैन । यति ठूलो र आम नागरिकको भरोसा रहेको कम्पनीले यति ठूलो अपारदर्शीता देखाइरहेको छ ?
कम्पनीको नेतृत्व अहिले नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि डिल्ली अर्यालले सम्हालेका छन् । उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जिम्मेवारी दिएका हुन् । यस कम्पनीले अहिले कोरोना बीमाको भुक्तानीमा पनि लापरबाही गरिरहेको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुको बीमा गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले भेरिफाइ नगरी कागजत बुझ्ने र भद्रगोल तरिकाले पुल म्योनजर शिखर एन्स्योरेन्समा बुझाएका कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या आउँदा अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक दबाव दिनु परेको हो । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले यस कम्पनीलाई ७ दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न गत २ गते निर्देशन दिएको थियो ।
तर कम्पनीले सरकारको त्यो ताकेतालाई घाममा सुकाइदिएको छ । कम्पनीले केही समयअघि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षक लाभांश घोषणा गर्यो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनीले १२० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर नियामक निकाय बीमा समितिले यसलाई रोकिदियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को वित्तीय विवरण पारित गरे पनि लाभांश बाड्ने काम भने नगर्न बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
