काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत क्षेत्रको तिव्र विकासका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यमा नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । आयोगको बिहीबारको निर्णयले २५ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अघि बढ्न सहज भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको ऐनले उत्पादन अनुमतिपत्र पछिमात्र पीपीएका लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेसँगै पीपीए भैसकेका र सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरू अघि बढ्न समस्यामा परेका थिए । उक्त समस्या समाधानका लागि आयोगको यो निर्णयसँगैसहज अवस्था आएको हो । नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र भन्दै ब्याख्या गरेर पीपीएका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र नभई स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युुत प्रवद्र्धकहरुले आयोगसमक्ष नीतिगत निर्णय गरिदिन माग गरेबमोजिम आयोगले सो नर्णिय लिएको हो । अध्यक्ष सिंहका अनुसार, आयोग ऐनमा अनुमतिप्राप्त भन्नाले उत्पादन अनुमतिपत्र भनेकोमा प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले समेत सर्भेक्षण अनुमतिपत्र समेत उत्पादनका लागि हुने भएकोले उत्पादन अनुमतिपत्र नभईकन पनि पीपीए गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
आयोग ऐन २०७४ को दफा २ (ख) मा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति भन्नाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विद्युत् विकास विभागको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा बहाल रहेको पीपीए वा विद्युत् जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन) वा पीपीए सम्पन्न गरिने सम्बन्धी आशयपत्रको आधारमा उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरूले ग्रिड कनेक्सनको आधारमा पनि पीपीए गरेर पछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र दिने गरेकोमा आयोगले भने उत्पादन अनुमतिपत्र पछिमात्र पीपीएको व्यवस्था गरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणका पीपीएमा निवेदन दिएका आयोजनाहरूले पुन विभागमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने अवजस्तथा थियो भने सर्भेक्षण अनुमतिपछि पीपीएका लागि निवेदन दिने नसक्ने अवस्था थियो । जसको कारण आयोजनाहरूको काम एक बर्ष अघिदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन । “विभाग र आयोगको व्यवस्था फरक फरक हुँदा सर्भेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका १८ हजार र पीपीएका लागि आवेदन दिएका ७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका थिएनन्, आयोगले निर्णयले सहज भएको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था  (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भन्छन्, “यस्ता र धेरै स्वीकृतिका लागि आयोगमै धाउनुपर्ने अवस्थाले आयोजनालाई असर गरेको छ, आयोगले सेयर किनबेच गर्न व्यवस्थाजस्तै अनलाइनमार्फत स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
पीपीएपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहज हुने भएकोले कनेक्सन एग्रिमेन्टको आधारमा लगानी जुटाउँदै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले अध्ययनलाई अघि बढाउने गर्ने गरेका छन् तर उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर पिपिए गर्न पाउने व्यवस्थाले प्रवद्र्धकहरू समस्यामा थिए । आयोगका प्रवक्ता डा। रामप्रसाद धिताल अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूलाई समेत पीपीएको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सहज बनाएको र यसले धेरै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको गुनासो सम्बोधन गरेको बताउँछन् ।
पीपीएको चरणमा गईसकेका र सर्भेक्षण गरेर पीपीए गर्नका लागि आवेदन दिने तयारी रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अघि बढ्न असहज हुने गुनासो आएपछि ऐननै शंसोधन गर्नका लागि भन्दै २० फागुन २०७६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा, विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्त प्रबल अधिकारी र आयोगकै सचिव शर्मा सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोग ऐनको व्यवस्थ विद्युत् ऐन २०४९ बमोजिम जारी भएको अनुमतिपत्रलाई उल्लेख गरेको र विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण समेत आवश्यक हुने हुँदा आयोग ऐन २०७४ मा भएको उत्पादन अनुमतिपत्र शब्दले विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र समेत समेटिने भएकोले पीपीएका लागि सहमति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भएको अवस्थामा समेत पीपीएका लागि सहमति दिनका लागि बाधा नपर्ने उल्लेख गर्दै ऐन शंसोधनको आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोग गठन हुनु पुर्वका पीपीएको स्वीकृति, सहमति सम्बन्धमा आयोग र प्राधिकरणबीचको आपसी छलफल र वार्ताको माध्यमबाट दुई पक्षबीच रहेको भिन्न बुझाईलाई समाधान गर्न सकिने भन्दै यसबारे उल्लेख गरिरहन आवश्यक नपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । मन्त्रालयले प्रतिवेदन आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको वैशाख २५ गते सम्पन्न पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न गरेका थिए भने अन्य सरोकारवालाहरुले भने विद्युत क्षेत्रको विकासमा आयोगले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अनुरोध गरेका थिए ।