काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सयौं सुकुमवासी बस्ती डोजर लगाएर हटाइएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकार र स्थानीय तहलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने कार्यविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते दायर गरेको रिटमा काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदीकिनारका बस्ती हटाउने नाममा व्यापक विस्थापन गराएको उल्लेख गरिएको थियो। पछिल्लो समय थापाथली, बल्खु र अन्य सुकुमवासी बस्ती क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि सयौं परिवार प्रभावित बनेका छन्।
सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउँदा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ठहर गरेको छ। अदालतले यस्तो कार्यले मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
आदेशमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मापदण्ड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र र गृह मन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्नको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि परिवारलाई विस्थापित नगर्न भनिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको अवस्थामा सर्वोच्चको यो आदेशलाई महत्वपूर्ण हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
