शासकीय पक्षमा आएको वदलिदो अवधारणाले जनसरोकारका मामिलाहरुमा सरोकारवालाहरुको सह सम्वन्धको उपस्थितिको माग भएको हो । उदार शासकीय प्रणालीमा सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय मानिने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा विविधसरोकारवालाहरुको अन्तरसम्वन्धको सम्मिश्रण हो। जन आवश्यकताहरुको सम्बोधनको आधारमा नै सरोकारवालाहरुको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्दछ । सार्वजनिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ ।यो नै सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनको सुन्दर पक्ष हो । नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवाला र सहकर्ताहरु हुन् ।

सरकार आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो । यी सरोकारवालाहरु भिन्न भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् । यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष , कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । सामान्यतया सरकार वाहेक का सरोकारवालाहरुलाई माग पक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षको रुपमा बुझिने गरेको भएतापनि नीति को कार्यान्वयनमा जन अपनत्व कायम हुने पक्षमा सरकार माग पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । साथै सरोकारवालाहरु वीचमा सदभाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक वहस पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकार वाहेकका पक्षहरु मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताको रुपमा रहने गर्दछ । यसरी सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थितिरहने तथा यी सरोकारवालाहरुको भूमिका भिन्न भिन्न हुने र यी भूमिकाहरुको सकारात्मक अन्तर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा शासकीय सहकर्ता अर्थात सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय हो ।

संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । शासकीय सहकर्ताहरुको उपस्थिति र सह सम्बन्धको सन्दर्भमा संघीय संरचनामा सरकार, निजी क्षेत्र,व्यापारिक समुदाय, गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु विच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ । सरोकारवालाहरुको असल भूमिकाले संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बन्न पुग्दछ । यसकार्यमा सार्वजनिक प्रशासन को भूमिका प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ। राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ त्यति नै मात्रामा अन्य सरोकारवालाहरु पनि सहयोगी र सकारात्मक हुनु आवश्यक हुन्छ ।

(प्रशासन,संघीयता र अन्य सामयिक विषयमा नियमित कलम चलाइरहने व्यक्तित्व तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मीका लेखहरु दामोदररेग्मीडटकमडटएनपीमा समेत पढ्न सकिन्छ )