काठमाडौं । गृहसचिवबाट बिदाई हुँदै गर्दा विभागीय मन्त्री राबहादुर थापा बादलले उहाँको कार्यकाल एकदम सफल रहेको र उहाँ यहाँबाट बिदाई भए पनि चाँडै नै अर्को निकायमा हामी नियुक्त गर्दैछौ भनेर दाबीका साथ भनेको महिनौ बितिसक्दा पनि बादलको बचन तोलाको बचन खोलामा भनेजस्तो भएको छ । राईलाई गृह प्रशासनबाट अवकाश हुँदै गर्दा धेरैले उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्त हुनसक्ने अड्कलकाजी गरेका थिए ।
तर संवैधानिक परिषद्का सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अख्तियार लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा भाग खोजेका कारण परिषद्को बैठक नै पटक पटक प्रभावित हुँदै आएको छ । सत्तापक्ष कुनै पनि हालतमा प्रतिपक्षलाई कोटा नदिने पक्षमा रहेका कारणले गर्दा अख्तियारको रिक्त दुई आयुक्त पद पहिलेदेखिनै खाली हुँदै आएको छ ।
तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएसँगै एक पद रिक्त रहेको र प्रमुख आयुक्तबाट दीप बस्नेतको अवकाशसँगै आयुक्त नविन घिमिरेको प्रमुख आयुक्तमा बढुवा भएसँगै अख्तियारमा दुई पद रिक्त रहँदै आएको छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सहमति बिनै संवैधानिक निकायहरुमा बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यहरुको निर्णय भए पुग्ने भन्ने प्रावधानको अध्यादेश भर्खरै जारी गरिएसँगै सत्तापक्षलाई रिक्त संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघिको प्रावधानमा सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाका कारण एकलौटी नियुक्ति गर्न असहज ठानेका कारण अहिलेसम्म संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । अख्तियारमा दुई आयुक्तको पद रिक्त छ भने निर्वाचन आयोगमा पनि २ आयुक्त पद रिक्त छ । यसैगरी २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै गठन गर्नु पर्ने विभिन्न आयोगहरुले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षमात्रै छन्, चार जना सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्ने दायित्व संवेधानिक परिषद्मा अझै बाँकी रहेका कारण आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
संविधानको धारा २६४ को ३ ले मुस्लिम आयोगको सदस्यहरुको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने प्रावधान छ तर अध्यक्ष नियुक्त भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले सदस्य पाउन सकेको छैन । त्यस्तै संविधानको धारा २६२ को मधेशी आयोगमा त कुनै पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । धारा २६३ अनुसारको थारु आयोगले अध्यक्षबाहेकका सदस्यहरुको नियुक्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । धारा २६१ को आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य अझै पाएको छैन ।
धारा २५८ को राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अध्यक्ष र एक सदस्य पाएको भए पनि अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले केही समयअघि राजीनामा दिइसकेका कारण उक्त आयोग एकजना सदस्यको भरमा सञ्चालित छ । त्यहाँ अध्यक्ष र तीन सदस्य पद खाली छ । त्यस्तै धारा २५५ को दलित आयोग, धारा २५२ को राष्ट्रिय महिला आयोग पुरै पदाधिकारी खाली छन् । त्यहाँ अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा २५० को राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले अध्यक्ष पाए पनि चार सदस्य पद अझै रिक्त छ ।
यसरी विभिन्न आयोगहरुमा तीन दर्जनभन्दा बढी पद रिक्त रहेका कारण चाँडै नै आयोगको बैठक बसेर नियुक्ति थाल्ने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको छ । आयोगहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अख्तियारमा जान चाहनेहरुको दबाव छ । अख्तियारको आयुक्त बन्न पूर्व गृहसचिव प्रेम राईका अलावा पूर्व सचिव केशव भट्टराईलगायत रहेका छन् ।
