काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लामो समयदेखि संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विपक्षी दलहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर निरन्तर विरोध गरिरहेका बेला रास्वपाका सांसदहरूले पनि यस विषयमा नेतृत्वसँग चासो व्यक्त गरेका हुन्।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेले कोशी र मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको संसद् अनुपस्थितिको विषय प्रमुख रूपमा उठेको स्रोतले जनाएको छ।
सांसदहरूले सभामुख डीपी अर्यालले समेत आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको विषयमा नेतृत्वको धारणा माग गरेका थिए। उनीहरूले संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता कायम राख्न प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले वैशाख ३० गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षीहरू आक्रोशित छन्।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न पार्टी नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलहरूको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो।
जवाफमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताउँदै संसद्मा उपस्थित हुने विषयमा चिन्ता नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बजेट प्रस्तुतिपछि संसद्मा उपस्थित हुने र अवरोध हटाउन पनि प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिएको एक सांसदले बताए।
बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच नपाएको गुनासो पनि गरेका थिए। साथै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय विवादित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।
स्थानीय तहहरूले केन्द्र सरकारको निर्देशन भन्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सूचना जारी गरिरहेको भन्दै सांसदहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन पनि नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए।
रास्वपाले बजेटअघि प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग छलफललाई तीव्र बनाइरहेको छ। त्यसक्रममा कोशी र मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरी समसामयिक राजनीतिक तथा जनसरोकारका विषयमा सुझाव संकलन गरिएको बताइएको छ।
