काठमाडौं। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किएको छ । बहस सकिएर फैसला आउन लाग्दा विभिन्न अड्कलबाजीहरु गरिन थालेको छ । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मान्यता पाउँछ या संसद पुनस्र्थापना हुन्छ त्यो त सम्मानित सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै पत्तो लाग्छ तर फैसला आउने समय नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा सतर्कता भने उच्च पारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठका बोलाएका छन्। मंगलबार विहान नौ बजे बस्ने बैठकमा मुलुकको सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै त्यस उपर परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सकिएको छ। सर्वोच्चले केही दिनभित्रै प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको फैशला सुनाउँदै छ। त्यसैको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएका हुन्। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपनि वा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरेपनि त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको स्रोतले जनाएको छ।
सोमबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेट्न सर्वोच्च अदालत पुगेपछि विभिन्न अड्कालबाजी भएरहेका बेला त्यसैको भोलिपल्ट सुरक्षा परिषद बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। यसअघि कात्तिक ५ गते सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषदको सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्यसचिव भने रक्षाका सचिव हुन्छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा को को छन्
क. प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
ख. नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री – सदस्य
ग. नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य
घ. नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य
ङ. नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य
च. नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
छ. प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य