काठमाडौँ । सरकारले संघीय सरकारी निकायमा रहेको कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दै २ हजार ६ सय ७० पद कटौती गरेको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको संरचना पुनरावलोकन गरेपछि ११ सचिव र ७२ सहसचिवसहित ठूलो संख्यामा दरबन्दी घटाइएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालय तथा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रक्रिया टुंगिएको छ। यसअघि संघीय संरचनामा २२ हजार २ सय ४६ दरबन्दी रहेकामा पुनरावलोकनपछि २ हजार ५ सय ७७ पद कटौती गरी १९ हजार ६ सय ६९ दरबन्दी कायम गरिएको छ।
सबैभन्दा धेरै दरबन्दी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कटौती भएको छ। उक्त संरचनामा मात्रै १ हजार ५ सय ६२ पद घटाइएको छ।
दरबन्दी पुनर्संरचनाका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका दुई सचिवको पद कटौती गरिएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव तथा साविक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसंख्या तथा प्रशासनतर्फका एक–एक सचिवको दरबन्दी हटाइएको छ।
यसैगरी साविक खानेपानी, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकतर्फका एक–एक सचिव पद पनि कटौतीमा परेका छन्। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा समेत छुट्टै सचिवको दरबन्दी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रशासनतर्फको विद्यमान दरबन्दी हटाइए पनि इन्जिनियरिङ क्लस्टरअन्तर्गतको पद भने कायम राखिएको छ। नयाँ गठन भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा भने सचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार सबैभन्दा ठूलो कटौती प्रशासन सेवामा गरिएको छ। प्रशासन सेवाका ४ सय ९९ दरबन्दी घटाइएको छ। यसअघि ६ हजार ५ सय ४५ दरबन्दी रहेकोमा अब ६ हजार ४६ कायम हुनेछ।
आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा २० पद घटाएर २ सय ९० दरबन्दी कायम गरिएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा १ सय ९७ पद कटौतीपछि १ हजार ५ सय ९०, कृषि सेवामा १ सय ३० पद घटाएर ९ सय ४२ र वन सेवामा ६६ पद कटौतीपछि ८ सय ९० दरबन्दी कायम गरिएको छ।
शिक्षा सेवामा १९ पद घटाएर ७ सय ५७ दरबन्दी कायम गरिएको छ। नेपाल विविध सेवाका १ सय १० दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ।
दरबन्दी पुनर्संरचनाका क्रममा केही सेवामा भने पद थप गरिएको छ। न्याय सेवामा एक पद थपेर १ सय ९७ पुर्याइएको छ भने स्वास्थ्य सेवामा १५ पद थप गरी १ हजार ९ सय ९१ दरबन्दी कायम गरिएको छ।
महिला सीप विकासतर्फका नौ पद भने हटाइएका छन्।
दरबन्दी कटौतीको ठूलो हिस्सा सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन पदमा परेको छ। सशस्त्र वनरक्षकतर्फ मात्रै १ हजार ५ पद तथा श्रेणीविहीनतर्फ ५ सय ३६ पद घटाइएको छ।
यी दुई समूहमा मात्रै १ हजार ५ सय ४१ दरबन्दी कटौती भएको छ। सरकारले सरकारी संरचनालाई आवश्यकता र कार्यबोझका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ।
