काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार भएको वार्तामा सहमति जुटेसँगै केही दिनदेखि जारी मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार दुवै पक्षबीच शुक्रबार काठमाडौंमा वार्ता सम्पन्न भई सहमति भएको हो।
सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। उक्त ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिनेछ।
वडा कार्यालयमार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। साथै, आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने सहमति भएको छ।
नयाँ कानुनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्क्याउने, मानसिक तथा शारीरिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई आपराधिक कसुरका रूपमा परिभाषित गर्नेछ।
मिटरब्याजीविरुद्धको अनुसन्धानमा लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।
साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडित प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सहमतिमा मिटरब्याज पीडितलाई पुनः यस्ता गतिविधिको सिकार हुन नदिन वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।
