अहिले सरकार र सेनाबीच भनाभनकै तहमा सम्बन्ध बिग्रँदो छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने निकायको निर्णयबाट पीडित सेनाले अहिले त्यस्तो निर्णयको अवज्ञा गर्ने नीति लिइसकेको छ ।
कोभिड संक्रमण व्यवस्थापनका क्रममा भएको गलफत्तिको बदला नेपाली सेनासँग लिइएको हो । आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा निर्भर रहेको मेडिकल कलेजलाई सरकारी सर्कुुलरबाट बाँधेर सेनालाई यसरी सताइएको हो । सेनाको जानकारीबिनै चिकित्सा शिक्षा आयोग (आइओएम) ले ऊद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजमा छात्रबृत्ति नियन्त्रण गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोभिड संक्रमणकै समयदेखि चलिरहेको भनाभनको फलस्वरुप अहिले यस्तो स्थिति आइलागेको सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीको भनाइ छ । जबकि, सैनिक महाविद्यालयको मेडिकल संकाय पनि कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित हुन्छ । त्यहाँ सेनाको आफ्नै ऐन, कानुन र नियमावलीअनुसार सैनिकका सन्तानलाई पढाउने गरिन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारी नियम लाद्न पाइने प्रावधान छैन । तर, शिक्षा मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको भन्दै छात्रबृत्ति दिने उसको प्रचलनमाथि धावा बोलिएको छ । जबकि सेनाले आफ्नो सरोकारवाला मन्त्रालय रक्षासँग यसबारे सोध्दा त्यहाँ शिक्षाले केही पनि नभनेको बताइन्छ ।
सेनामात्रै हैन, सरकारी सर्कुलरबाट समुदाय आधारित शिक्षा प्रणालीको अभ्यास हुने धुलिखेलस्थित काठमाडौं युनिभर्सिटी (केयु) पनि पीडित भएको छ । उसले पनि समुदायमा आधारित छात्रबृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तर, त्यो छात्रबृत्ति रोकिएकोमा केयुले आपत्ति जनाएको छ । त्यसमाथि सेनाले त विभिन्न दर्जाका कर्मचारीका जेहेन्दार तथा गरिव विद्यार्थीका लागि मात्र आरक्षित छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको थियो ।
यस्तो छात्रबृत्तिको नियमन शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजनमा हुने गर्दछ । पहिला सेनाले पनि मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत कोटा दिँदै आएको थियो । त्यसपछिको ९० प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानेर सेनाले सकल दर्जाका ४५ प्रतिशत सन्तानलाई पढाउँदै आयो । त्यसमा पनि अफिसर तहका सन्तानलाई ५० प्रतिशत, जमदार, सुवेदारका सन्तानलाई ७५ देखि ८० प्रतिशत, सिपाहीमध्ये कतिपयलाई सतप्रतिशत, धेरैलाई ९० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिइएको छ । बाँकी ४५ प्रतिशत मन्त्रालयको सूचीमा परेकाहरुले पैसा तिरेर पढ्ने हुन् । सेनाले बढीमा वार्षिक डेढ सयसम्म सीट पाएको छ । र, त्यो महाविद्यालयलाई मेडिकल शिक्षामा नेपालको सर्वोत्कृष्ट एमबिबिएस कलेज मानिन्छ । त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु मेडिकल काउन्सिलबाट सञ्चालन हुने लाइसेन्स परीक्षामा सतप्रतिशत उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । र, त्यहीँ १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी पढ्न आएका छन् ।
यसरी एमबिबिएस कलेज चलायो, अनि बाहिरबाट ‘स्टेशनरीको पाँच–दश हजार लियो’ भनी आलोचना हुने गर्दछ । जबकि निजी कलेजहरुले सरकारी सिलिङ नाघेर प्रतिविद्यार्थी एक करोड ९ लाखसम्म लिई पढाएका छन् । निजी कलेजहरुले एसएलसीमा ५२–५५ प्रतिशत अंक ल्याएकालाई पनि पढाएका छन् । जबकि यस्तो गर्न पाइँदैन । उनीहरुका लागि आइओएमको निर्देशन नमान्दा पनि हुनेजस्तो व्यवहार छ । अनि, सरकारी अनुदान वा लगानी नभएको कलेजमा किन सरकारी नियमका नाममा भइरहेको व्यवस्था ? भनी सेनाले उठाइरहेको प्रश्नमा चाहिँ सरकार अनुत्तरित छ । (जनआस्थाबाट)