काठमाडौं । नेपाल सरकार र लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै लघुवित्त पीडितहरूले जारी आन्दोलन तथा अनसनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि भएको सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजनासहित सिफारिस पेश गरिनेछ।
यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा व्यावहारिक समाधानका विकल्प सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नेछ।
त्यसैगरी, ऋण असुलीका क्रममा लघुवित्त संस्थाले यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमाथि कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
उक्त सहमतिसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलन र अनसनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गर्ने जनाएको छ।
वार्ता अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा भएको थियो। समितिमा कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
