काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र बढुवाल क्षेत्रीले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पीडितका सानातिना बीमा दाबी एक महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्रीले मानवीय क्षति, साना सवारीसाधन, कृषि लगायतका ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका दाबीलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल फर्छ्योट गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। विपद्पीडितलाई राहत पुग्ने गरी यस्ता दाबी छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्ने योजना बनाइएको उनले बताए।
बेपत्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न १० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले विपद्को विषम परिस्थितिमा यो प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने बताए। त्यसका लागि संक्षिप्त दाबी फर्छ्योट कार्यविधि ल्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘यसका लागि संक्षिप्त दाबी फर्छ्योट कार्यविधि पास गर्न हामीले बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो पास हुनेबित्तिकै एक महिनाभित्रै पीडितलाई राहत दिने गरी दाबी भुक्तानी गर्छौं।’
तर, जलविद्युत् आयोजनामा भएको अर्बौं रुपैयाँको क्षतिले भने नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रको क्षमतामाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रीले बताए। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार रसुवागढी, अपर त्रिशूली, लामटाङलगायत चार–पाँच ठूला आयोजनामा मात्रै १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको उनले जानकारी दिए।
यद्यपि, आयोजनामा आंशिक क्षति भएको हो वा हेडवर्क्सदेखि पावरहाउससम्मै पूर्ण क्षति भएको हो भन्ने अझै यकिन हुन नसकेको उनले बताए। पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा हाल नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रले धानिरहेको दाबीको आकारभन्दा क्षति दुईदेखि तीन गुणासम्म बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
विदेशी लगानी र विदेशी कम्पनीमै बीमा गरिएको अपर त्रिशूलीबाहेक अन्य आयोजनाको दाबी भुक्तानीमा भने समय लाग्न सक्ने क्षेत्रीले बताए। ठूला दाबीका हकमा प्रभावित आयोजना र सर्भेयरसँग समन्वय गरी जतिसक्दो छिटो र प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
क्षेत्रीले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम लिन अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरू हच्किन थालेको कारणसमेत औंल्याए। जलवायु परिवर्तन र हिमताल विस्फोटको बढ्दो जोखिमसँगै हिमतालको अवस्था तथा बाढीको सम्भावित ‘फोर्स’ सम्बन्धी पर्याप्त अध्ययन नभएको भन्दै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा जोखिम लिन प्रश्न उठाउने गरेको उनले बताए।
कतिपय विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालमा जारी हुने हाइड्रोपावर बीमामा हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीको जोखिमसमेत कभर नगर्ने सर्त राख्न थालेको उनले जानकारी दिए।
विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रीले बताए। संरचना बलियो र जोखिमअनुकूल निर्माण गर्न सके विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रिमियम घटाएरै भए पनि नेपालमा बीमा गर्न तयार हुने उनको भनाइ छ।
