काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
छलफलमा सहभागी एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, बागमती नदी किनारको बस्ती आगामी शनिबार र आइतबारभित्र खाली गराउने लक्ष्य राखिएको छ। यस विषयमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग थप समन्वय हुने बताइएको छ।
यसअघि बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर हुँदा पनि सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर, स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण उक्त प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।
जेनजी अभियन्ता रक्षाकाे असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अतिक्रमित सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई दिएको निर्देशनप्रति जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
उनले यो कदमलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अपरिपक्वता’ मात्र नभई जनताप्रति सिंगो रास्वपाको ‘राजनीतिक बेइमानी’ भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए। उक्त समाचारको अंश फेसबुकमा साझा गर्दै रक्षा बमले लेखेकी छन्, “बालेन, तपाईंको बुझाइ यत्तिमै सीमित हो? यदि हो भने, यो केवल अपरिपक्वता होइन, जनताप्रति सिंगो रास्वपाको राजनीतिक बेइमानी हो।” उनले रास्वपाको घोषणापत्र पुनः पढ्न पनि सुझाव दिएकी छन्।
यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयासको विरोध गर्दै ‘डोजर चलाउने हो भने आफ्नो छातीमाथि चलाउन’ चुनौती दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको थियो।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका बालेनले २१ फागुनको चुनावका बेला झापाको सुकुमवासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए।
बुधबार सुदन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैंले सम्हालेका बालेनले सोही साँझ सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर काठमाडौं उपत्यकाबाट सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पनि बालेनले सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर सुकुमवासीहरूको प्रतिरोधका कारण त्यो अभियान सफल हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनले फेरि सोही अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रयास थालेका छन्।
