नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगसमक्ष पेश गरेको विद्युत महसुल निर्धारण प्रस्ताव उपर आयोगलेसार्वजनिक सुनुवाई सूचना प्रविधिकाे उच्चतम प्रयाेगमार्फत गर्ने भएकाे छ । आयाेगले केही दिनअगाडि सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सुनुवाइका लागि आह्रवान गरिसकेकाे छ । मुलुकमा देखा परेकाे काेराेना भाइरसकाे त्रासकाबीचमा सुनुवाइ कार्यक्रम हुने भएपछि सूचना प्रविधिकाे प्रयाेग गरेर (E-Hearing) काे माध्यमबाट सुनुवाइ गर्न लागेकाे आयाेग अध्यक्षा डिल्ली सिंहले बताउनुभयाे । साे सम्बन्धमा जानकारी दिन आयाेगद्वारा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुन आएकाहरूलाइ तापक्रम मापन गर्ने, सेनिटाइजरकाे प्रयाेग गर्ने तथा माक्स लगाएर सहभागी हुन दिइएकाे थियाे । सरकारद्वारा जारी सूचना र निर्देशनलाइ आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक पालना गरीरहेकाे र सुनुवाइ कार्यक्रममा पनि त्यसकाे पूर्ण पालना हुने अध्यक्ष सिंहकाे प्रतिवद्दता थियाे । यसैबीच आयाेग प्रवक्ता एवं सदस्य रामप्रसाद धितालले साे सम्बन्धमा प्रष्ट पार्दै जारी विज्ञप्तीमा महसुलदर निर्धारण गर्ने अभ्यासमासार्वजनिक सुनुवाई आयोजनागरीउपभोक्ताकोपरामर्शलिनुपर्नेविद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४अन्तर्गतकोएक आवश्यक प्रकृया हो।आयोगका पदाधिकारीहरुको२०७६ बैशाख २६मा बहाली भएपछिआयोगलेविभिन्न विनियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइएकाे छ। विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, नेपालमै पहिलो पटक “सूचना प्रविधि (E-Hearing) समेतको माध्यमबाटसार्वजनिक सुनुवाई आयोजना” गरीवितरण अनुमति प्राप्त संस्थाको उपभोक्ता महसुल प्रस्ताव उपर प्रतिक्रियालिंदैछौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावको अध्ययनगरी आफ्नो राय, सुझावतथाप्रतिक्रिया प्रदान गर्न ग्राहक वर्ग, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी संस्था,जन-प्रतिनिधि, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुलाई आव्हान गर्दछौं।अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा मेचीदेखि महाकालीसम्मका मात्र नभई विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले समेत श्रव्य-दृश्यको माध्यमबाट आफ्नो राय दिन सक्नुहुनेछ।यस अभ्यासले हामीलाईसमस्त वर्गका उपभोक्ताहरुको लागि निष्पक्ष र न्यायोचित महसुल सुनिश्चितगर्न मद्दत गर्नेछ।
यससार्वजनिकसुनुवाई चैत्र १४, १६, १७ गते बिहान १०:०० बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म, डाइनिङ्ग पार्क, मध्य बानेश्वर, पिपलबोटमा; आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरु तथा अधिकारीहरुर नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाMD लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोजना हुनेछ। आयोगद्वारा उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुकोराय, सुझावतथाप्रतिक्रिया विभिन्न सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएकोछ।
कोरोना भाईरस (कोभिड-१९)कोव्यापक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ठुलोभेला वा सभा नगर्न नेपाल सरकारले गरेकोसूचनालाई अनुसरणगर्दैसरोकारवालाहरुबाटसूचनाको आधुनिकप्रविधि मार्फत समेत उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुकोप्रतिक्रियालिने व्यवस्था गरिएको हो।यसरी आयोगले प्राप्त गरेकोराय, सुझावतथा प्रतिक्रियाहरुमा समेत विचारगरी महसुल निर्धारण गरिनेछ।
आधुनिक प्रविधिबाटप्रतिक्रिया दिन इच्छुक सरोकारवालाहरुलेसार्वजनिक सुनुवाई हुने दिन बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मोबाइल नम्बर९८४७३४००३८ वा ९८४७३४००४३ वा९८४७३४००४५ माफोन गरी वा सोही मोबाईल नम्बरको WhatsApp वाViber बाट सम्पर्क गरी वा आयोगको इमेल ठेगाना [email protected]वा आयोगको वेबसाईटwww.erc.gov.np/ctमार्फतआफ्नोराय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनसक्नुहुनेछ।
साथै, स्वयंसहभागी भई राय. सुझावतथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्न इच्छुक सरोकारवालाहरुलेआयोगको कार्यालयमा सम्पर्क गरी वा इमेल ठेगाना [email protected] मार्फत सुनुवाई हुने दुई (2) दिन अगावै आयोगसमक्ष नामावली प्रदान गर्नुपर्नेछ।
विद्युत महसुललेहामीसवै करिब २ करोड ३१ लाख जनसंख्यालाई असर गर्ने हुँदाहामी समस्त सरोकारवालाहरुलाईनेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावकोअध्ययन गरीआयोगको वेबसाइट मार्फत आफ्नो राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं।हामीले प्राप्त गरेका राय, सुझावतथा प्रतिक्रिया, तथानेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागत/खर्चरअन्यकार्यक्रमहरुको समिक्षा गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सालबसाली गरिने कार्य, प्रसारण/वितरण लाईनको विस्तार गरी देशको कुना काप्चामा समेत विद्युत k’¥ofpgगरिने कार्य तथा अन्य विकाश निर्माणका कार्यहरुको सञ्चालनमा बाधा नहुने तथा विकाशको प्रतिफल सर्वसाधारण तथा अन्य उपभोक्ताहरु समेतले प्राप्त गर्न सक्नेगरीविद्युत महसुल निर्धारणगर्नेछौँ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को कानूनी प्रावधान बमोजिम आयोगलेवितरण अनुमति प्राप्त संस्थाबाटसम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको भएकोमितिले ६०दिनभित्रविद्युतमहसुल,निर्धारणगर्नुपर्नेहुन्छ।
आयोगलेउपभोक्तातथासरोकारवालाहरुसँगछलफलकोअतिरिक्तमहसुल निर्धारणकोप्रस्ताव पेश गर्ने,वितरण अनुमतिप्राप्तसंस्थाकोलागत खर्च (विद्युत प्रणाली वा उत्पादन संयन्त्रकोसञ्चालन खर्च, ह्रास-कट्टी दर,साँवा ब्याजको भुक्तानी, मर्मत-सम्भार खर्च, लगानीमाप्रतिफलआदि लगायतका खर्चहरु) समेतकोआधारमा उपभोक्ताविद्युतमहसुलनिर्धारणगर्नेछ।आयोगलेनिर्धारणगरेकोविद्युतमहसुलनिर्धारणभएकोमितिलेएकवर्षभित्रपुन: निर्धारणहुनेछैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलेउपभोक्ताहरुलाई जम्मा १३ वटा ग्राहक वर्गमा वर्गीकरणगरी प्रस्ताव गरेकोछ। यो सार्वजनिक सुनुवाई, विद्युत नियमन आयोग ऐनको दफा-२१ तथा नियमावलीको नियम-१९ तथाविद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ बमोजिमआयोजना गरिनेछ र सहभागीहरुलेसो निर्देशिकाको (संलग्न) अनुसूची (१)बमोजिमको आचार संहिताकोपालना गर्नु पर्नेछ।
