काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बढ्दो आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि सरकारले यसको संरचनामै परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ। बीमितको उपचार खर्चबापत तिर्नुपर्ने रकम वार्षिक विनियोजित बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर पुग्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नयाँ आर्थिक स्रोत खोज्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने योजना अघि सारेको हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमाथि दाबी भुक्तानीको चाप निरन्तर बढिरहेको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्च उच्च हुँदा अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम थुप्रिँदै गएको छ। पुरानो दाबीको भुक्तानी समयमै हुन नसक्दा कतिपय अस्पतालले बीमामार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सेवा नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन, सहभुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमासँग जोड्ने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ। सरकारी बजेट र बीमितबाट संकलित प्रिमियमले मात्रै अहिलेको दायित्व धान्न कठिन भएपछि नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता परेको उनको भनाइ छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भएका व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि बनाएको छ। विशेषगरी सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके बीमा कोषको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आर्थिक अवस्था पछिल्लो समय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य बीमाबापत २५ देखि २९ अर्ब रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट र बीमितबाट उठ्ने प्रिमियम जोड्दा पनि उक्त रकम पर्याप्त हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार वार्षिक रूपमा सरकारले १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउँछ। त्यसबाहेक बोर्डले बीमितबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्छ। यसरी प्राप्त हुने रकमले कुल दायित्व धान्न नसक्दा बाँकी रकमका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गर्नुपर्ने अवस्था छ।
मल्लका अनुसार रकम समयमै निकासा हुन नसक्दा एक वर्षको दायित्व अर्को वर्षमा सर्दै जाने गरेको छ। यही कारण अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पुरानो रकम बढ्दै गएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, उक्त वर्षमा मात्रै करिब २९ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएपछि गत वर्ष फागुनमा सरकारी अस्पतालहरूले समेत सेवा बन्द गरेका थिए। अस्पतालले उपचार गरेबापतको रकम लामो समयसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा दिन कठिन भएको हो। भुक्तानीमा ढिलाइ हुने समस्या निरन्तर दोहोरिँदा बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० अर्ब र २०८१/८२ मा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
बजेट क्रमशः बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य बीमाको दायित्व त्योभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा आर्थिक दबाब बढिरहेको छ।
बढ्दो आर्थिक दायित्व नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिसकेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार बीमितले उपचार गर्दा निश्चित प्रतिशत रकम आफैँ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल पाँच सदस्यीय बीमित परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउँदै आएका छन्। तर, सहभुक्तानी व्यवस्थाअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा १० प्रतिशत र निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा २० प्रतिशतसम्म रकम बीमितले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवाका लागि २५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। यसले बीमा सुविधाको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
बोर्डका अनुसार हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक करोड नौ लाख नागरिक आबद्ध छन्। तीमध्ये करिब ५५ लाख नागरिकको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने गरेको छ।
सरकारले अशक्त, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा कडा रोगबाट प्रभावित बिरामीसहित सात प्रकारका लक्षित समूहको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम व्यहोर्दै आएको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायित्वअन्तर्गत सरकारले यी समूहलाई निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध गराएको हो।
तर, लक्षित वर्गका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरोपन देखिएको छ। एउटै प्रकृतिका सुविधाका लागि विभिन्न निकायबाट खर्च हुने अवस्थाले सरकारी दायित्व थप बढाएको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत मल्लका अनुसार सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भएकाले यस्ता कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सक्षम नागरिकलाई प्रिमियम तिर्न प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न खोजिएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐनमा मात्रै संशोधन गरेर नपुग्ने सरकारको निष्कर्ष छ। त्यसैले कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित अन्य कानुनसमेत संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच एकरूपता कायम गर्न कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
सरकारको योजना सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने रहेको छ।
हाल यी कार्यक्रम विभिन्न निकाय र शीर्षकबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटै प्रकृतिका सेवामा फरक–फरक माध्यमबाट बजेट खर्च हुँदा वास्तविक दायित्व पहिचान गर्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले कार्यक्रम एकीकृत गर्न सके खर्चको दोहोरोपन घट्ने र उपलब्ध स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सकिने अपेक्षा गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न यसअघि नै एक खर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।
२०८१ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको कोष निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमाको दर र दायरा दुवै विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
कार्यदलले स्वास्थ्य बीमामार्फत बीमितले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार वार्षिक ७ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै, सहभुक्तानीको दर २० प्रतिशतसम्म पुर्याउने र विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमाभित्र समेट्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो।
कोषका लागि स्रोत जुटाउन स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने वस्तुमा लगाइने करको दर पुनरावलोकन गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो। सूर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तु, मिठाई तथा चिनीजन्य पदार्थ, स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने वस्तुका साथै आयातित औषधि र मोबाइल फोनमा लगाइने करबाट प्राप्त रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्न सकिने कार्यदलको प्रस्ताव थियो।
यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चको दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
सरकारी कर्मचारीलाई बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य समेट्न सके प्रिमियम संकलन बढ्ने र स्वास्थ्य बीमाको आर्थिक आधार बलियो हुने बोर्डको अपेक्षा छ।
मल्लका अनुसार सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तलबको दुई प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके बीमा कोषमा उल्लेख्य रकम संकलन हुन सक्छ। यसबाट आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकले योगदान गर्ने र योगदान गर्न नसक्ने नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ।
हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विपन्न तथा जोखिममा रहेका नागरिकको सहभागिता बढी भएकाले सरकारले ठूलो आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपरेको बोर्डको बुझाइ छ। योगदान गर्न सक्ने समूहलाई समेत कार्यक्रममा समेट्न सके जोखिम र आर्थिक भारलाई व्यापक रूपमा बाँड्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य नागरिकलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर, स्रोत सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम विस्तार गर्दा दाबी भुक्तानीको समस्या बढ्दै गएको छ।
सरकारले अहिले अघि सारेको कानुन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एकीकरण र प्रिमियम संकलनको दायरा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा टिकाउ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको प्रभावकारिता कानुनी संशोधनमा मात्रै नभई सरकारी प्रतिबद्धता, समयमै बजेट निकासा र अस्पताललाई नियमित भुक्तानी गर्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।