काठमाडौं । मर्जरको नीतिलाई सरकारले नै आत्मसाथ गरेपछि ठूला मर्जरको सम्भावना होला भनेर अपेक्षा गरिए पनि खासै ठूला बैंक मर्जरमा जान सकेका छैनन् । नेपालको बैंकिङ इतिहासमै ठूलो मर्जर भनेर चर्चा गरिएको हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर सम्झौता नेपाल राष्ट्र बंैकले दिएको समय भित्र हुन सकेन । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफा वितरण गर्न र बैंकको नियमित वार्षिक साधारणसभा दुई दिन अगाडि सकिसक्दा हिमालयनको साधारणसभाको मिति नै तय गर्न सकेको छैन् । हिमालय बैंकले मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नचाहाँदा राष्ट्र बैंकले दुई पटक गरी दिएको ६ महिनाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको समय पनि सकिएको छ ।
यी दुबै बैंकबीच गत वैशाख ३० मा मर्जर सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म हिमालयन बैैंकले निर्णय दिन नसक्दा मर्जर हुने वा नहुने ? अन्योल भएको हो । राष्ट्र बैंकले यी दुई वाणिज्य बैंकले गरेको सम्झौता अनुसार नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको पनि औपचारिक रूपमा आइतबार ६ महिना पूरा भएको छ ।
राष्ट्र बैंक प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार यी दुई बैंकले मागेको दोस्रो तीन महिनाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको समय सक्किएको र अहिलेसम्म थप समय माग भएको छैन । राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंकलाई गत जेठ २० मा मर्जरका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले दिएको यस्तो स्वीकृतिको समयको तीन महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्न केन्द्रीय बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले २० भदौमा दिएको यस्तो सैद्धान्तिक स्वीकृतिको समय १९ मंसिरबाट सकिएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले आफ्नो तर्फबाट मर्जरका लागि कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । हिमालयनसँग मर्जरमा जान सबै तयारी पूरा भएको र आफ्नो बैंकको तर्फबाट केही वाधा अवरोध नभएको भन्दै उनले हिमालयन बैंकको बोर्डले स्वीकृत गरेर आउन नसकेको बताए । हिमालयनले अझै दुई साताको समय माग गरेकाले राष्ट्र बैंकसँग थप समय माग हुने पाण्डेको भनाई छ ।