काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कम्पनीले गत भदौ ३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सीईओ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। तर, हाल निलम्बनमा रहेका कम्पनीका सीईओ कपिलकुमार दाहालले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले तत्कालका लागि सीईओ नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दाहाल स्वतः निलम्बनमा परेको, हिरासतमा परेको र गत साउन २२ गते धरौटी बुझाएर तारिखमा रहेको अवस्थालाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। दाहालको निलम्बन कायम रहने वा नरहने तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय नै नभएको अवस्थामा सीईओ पद रिक्त भएको मानेर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न रहेको अदालतको ठहर छ।
त्यसैले उक्त कानुनी प्रश्नको निरूपण नभएसम्म हिमालयन लाइफको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
दाहाललाई हिमालयन लाइफको सीईओमा २०८२ कात्तिक १३ गते चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा उनीविरुद्ध धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ उल्लङ्घन गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
उक्त कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि गत जेठमा मुद्दा दायर भएपछि दाहाल स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यसका लागि भदौ १५ गते पेसी तोकिएको छ।
अदालतको आगामी आदेशले दाहालको निलम्बनको अवस्था र हिमालयन लाइफमा नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने वा रोक्ने विषयमा थप स्पष्टता आउनेछ।
