काठमाडौँ – सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुधबार (फागुन १९) मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई पुरानै प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। विभागका अनुसार फागुन ८ मा लागू गर्न भनिएको नयाँ व्यवस्था प्राविधिक तयारी अपुग भएको कारण स्थगित गरिएको हो।
मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३(९) अनुसार भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर हाल ३६ इजाजतप्राप्त कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुमति पाएका छैनन् र प्राविधिक तयारी बाँकी रहेको छ।
नियम अनुसार फागुन २५ देखि काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगरसहित ११ उपमहानगरपालिकामा ३ करोडभन्दा बढी घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा ती कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने थियो।
विभागले जनाएको छ, अब सर्वसाधारणले तत्काल पुरानै प्रक्रियाबाटै घरजग्गा नामसारी र लिखत पारित गर्न सक्नेछन्। इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले प्राविधिक तयारी पूरा गरेपछि मात्र नयाँ नियम लागू हुने छ।
