काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) तथा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ)का आवेदन रोकिएको भन्ने चर्चा निराधार रहेको बताएका छन्। उनले बोर्डमा नयाँ वा पुराना कुनै पनि आवेदन नरोकिएको स्पष्ट पार्दै अब कम्पनीको अवस्था मूल्याङ्कन नगरी आवेदन दर्ता वा स्वीकृति नदिइने नीति अपनाइएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष भट्टका अनुसार आवेदन प्राप्त हुनासाथ स्वचालित रूपमा दर्ता वा स्वीकृति दिने अभ्यास अब अन्त्य हुनेछ। कम्पनी प्राथमिक बजारमा प्रवेश गर्न योग्य छ वा छैन भन्ने विषयको प्रारम्भिक परीक्षणपछि मात्र आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए। उनले आवेदन दर्ताअघि नै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सञ्चालन क्षमता र आईपीओ निष्कासनको औचित्य मूल्याङ्कन गरिने बताए। यसबाट प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिने अवस्था कम हुनुका साथै कमजोर कम्पनी प्राथमिक बजारमा प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि घट्ने उनको विश्वास छ। “आवेदन परेको भरमा स्वीकृति दिन सकिँदैन। कम्पनी प्राथमिक बजारमा आउन योग्य छ वा छैन भन्ने मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ,” अध्यक्ष भट्टले बताएका छन्।
अध्यक्ष भट्टले आफू बोर्डको नेतृत्वमा आउनुअघि केही आईपीओ आवेदन रोकिएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भने कुनै पनि आवेदन प्रक्रियागत रूपमा नरोकिएको दाबी गरे। यद्यपि, पहिलेजस्तो पर्याप्त परीक्षणबिना स्वीकृति दिने अभ्यासलाई निरन्तरता नदिइने उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले प्रत्येक आईपीओ प्रस्तावको समीक्षा गर्ने व्यवस्था रहेकाले प्राथमिक निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने आवश्यकता रहेको छ।
सेबोनले नेपालको प्राथमिक बजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ परामर्शपत्र तयार गरिरहेको जनाएको छ। उक्त परामर्शपत्रमा आईपीओ आवेदन दर्ता, कम्पनीको योग्यता परीक्षण, स्वीकृति प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन तथा नियामकीय जिम्मेवारीका विषय समेटिनेछन्। अध्यक्ष भट्टका अनुसार परामर्शपत्र साउनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। हाल लागू रहेको आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाएर थप सुधार र स्पष्ट नीति समावेश गरिने उनले बताए।
प्राथमिक बजारमा सबैभन्दा बढी चुनौती जलविद्युत् कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै अध्यक्ष भट्टले यस क्षेत्रका आईपीओका लागि छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगसँग समेत समन्वय गरी जलविद्युत् कम्पनीको परियोजना, वित्तीय अवस्था र सम्भावित जोखिमबारे लगानीकर्ताले स्पष्ट जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। एक–दुई साताभित्र उक्त फ्रेमवर्कलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको उनले बताए। सेबोनको नयाँ नीतिले आईपीओ आवेदन रोक्नेभन्दा पनि प्राथमिक बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीको गुणस्तर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसले कमजोर कम्पनीले सहज रूपमा सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनुका साथै प्राथमिक बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
